मध्यप्रदेश के 83 लाख अन्नदाताओं को मिली पहचान

-14 राज्यों के 6 करोड़ किसानों को मिली डिजिटल आईडी
-आईडी में जमीन के रिकॉर्ड,लिंक होगी पीएम किसान योजना 
-2027 तक 11 करोड़ डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य 

भोपाल। केंद्र सरकार ने राज्यों  के साथ मिलकर अब तक छह करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी (किसान पहचान पत्र) प्रदान की है। इस सूची में 14 राज्यों के किसानों के नाम शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़, मध्य प्रदेश में 83 लाख, आंध्र प्रदेश में 45 लाख, गुजरात में 44 लाख, राजस्थान में 75 लाख और तमिलनाडु में 30 लाख में किसानों को डिजिटल आईडी दी गई है। इसके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का किसान पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2027 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी सौंपने की योजना तैयार की है।

डिजिटल आईडी से फायदे
सभी किसानों की डिजिटल आईडी को उनकी जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। डिजिटल आईडी की मदद से किसानों के लिए फसल का बीमा करवाना और लोन लेना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी डिजिटल आईडी से जोड़ा जाएगा। साथ ही पीएम किसान के लिए नए आवेदन पर डिजिटल कार्ड को आनिवार्य बना दिया गया है।

देश में 14 करोड़ किसान
देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। इनमें 30-40 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। केंद्र सरकार इन किसानों को भी डिजिटल आईडी देकर मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी कर रही है।