मध्यप्रदेश के सरकारी सिस्टम में सेंध: 600 करोड़ का वित्तीय घोटाला... 400 पर केस दर्ज... ईडी-ईओडब्ल्यू की जांच तेज

दावा-सरकारी पैसा पत्नी-रिश्तेदारों के खातों में भेजा

प्रॉपर्टी खरीदी, जुआ और सट्टा खेला, मचा हड़कंप

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में सरकारी खजाने में सेंधमारी का एक बेहद संगीन और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ओर राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की विदेश यात्राओं तथा महंगे होटलों के आयोजनों पर सख्ती से रोक लगा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार के अपने ही वित्तीय सिस्टम में पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 600 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय घपला अंजाम दे दिया गया। यह हम नहीं, बल्कि कोष एवं लेखा संचालनालय की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल द्वारा की गई गहन जांच में इस घोटाले की परतें खुली हैं। यह पूरी धोखाधड़ी राज्य सरकार के करीब 4.50 लाख करोड़ के बजट का भुगतान नियंत्रित करने वाले इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर की गई।

प्रदेश के 24 सरकारी विभागों में गड़बड़ी

गबन की गई इस मोटी रकम का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा आलीशान प्रॉपर्टी खरीदने, सट्टा खेलने और जुए जैसी अवैध गतिविधियों में किए जाने का दावा किया गया है। मामले में अब तक प्रदेश के 24 सरकारी विभागों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके तहत 59 एफआईआर दर्ज कर 400 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। घपले की गहराई को देखते हुए ईडी और ईओडब्ल्यू ने जांच संभाल ली है।

घोटाले के आंकड़े: एक नज़र में   

सरकारी धन के दुरुपयोग के दो पैटर्न

• रिश्तेदारों और निजी खातों में 305 करोड़ ट्रांसफर: जांच टीम को 199 ऐसे संदिग्ध लेनदेन मिले हैं, जिनमें सरकारी बजट की रकम सीधे अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों (पत्नी, रिश्तेदारों) के निजी बैंक खातों में भेजी गई।
• यावसायिक बैंक खातों में डाले 293 करोड़: नियमों के अनुसार यह धनराशि ट्रेजरी के पर्सनल डिपॉजिट खातों में रखी जानी अनिवार्य थी, लेकिन मिलीभगत के चलते इसे अवैध रूप से अन्य व्यावसायिक बैंक खातों में मोड़ दिया गया।
• दोहरे एम्प्लाय कोड: एक ही कर्मचारी के नाम पर दो अलग-अलग एम्प्लाय कोड जनरेट किए गए, जिससे एक ही काम या वेतन का दो बार भुगतान उठाया गया।
• आईडी-पासवर्ड साझा: कई आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने अत्यंत गोपनीय लॉगइन क्रेडेंशियल और पासवर्ड अपने मातहत कर्मचारियों को दे रखे थे।
• मोबाइल नंबरों में हेरफेर: सिस्टम में दर्ज अधिकृत कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों को बदलकर दूसरे नंबरों से बदल दिया गया, ताकि ट्रांजैक्शन का ओटीपी संबंधित अधिकारी के बजाय मुख्य साजिशकर्ताओं के पास पहुंचे।
• सर्विस रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट मिसमैच: कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नाम और भुगतान प्राप्त करने वाले बैंक खाते के नाम में सिस्टम स्तर पर पर्याप्त क्रॉस-वेरिफिकेशन नहीं था। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर बेनामी खातों में भुगतान कराया गया।