मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को जंबूरी मैदान में सम्बोधित किया।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम ने सरपंच महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पंचायतों और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कहा- त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायतों को जितनी शक्ति है, वह बड़े पदधारकों के पास भी नहीं है और प्रत्येक सरपंच अपनी पंचायत के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ऐलान किया किया कि मध्यप्रदेश की हर पंचायत को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा और कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
सीएम ने कहा- सरकार के माध्यम से हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मेडिकल और कृषि कॉलेजों की स्थापना भी तेजी से की गई है। देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने हर गांव के अंदर शांति धाम के निर्माण के लिए भी आवश्यक राशि देने का आश्वासन दिया।
महासम्मेलन के दौरान सीएम ने सख्त लहजे चेतावनी देते हुए कहा- एक बात अच्छे से समझ लें, कोई सचिव अगर पंचायतों में काम नहीं करेगा तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। पांचयतों के विकास से राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।
सीएम ने कहा- पिछले बार 23-24 और 25 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकारियों का कार्यक्रम हुआ था। इस बार 24-25 और 26 नवंबर को भोपाल में कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूं। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, तो पंचायत और आसपास लगी नगरीय निकाय के बीच कई बार टकराव होता है। जब नगरीय निकाय होता है उनके पास पार्षद, सीएमओ होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं।
सीएम ने कहा- पंचायतें नया गांव बसाएं। मैं गारंटी दे सकता हूं अच्छा काम करो सच्चा काम करो कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। अगर सरपंच में काम करने की भावना शुद्ध है, तो उसमें परमात्मा भी साथ हैं।
सीएम ने कहा- 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। शांति धाम हमारे लिए जरूरी है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो हर गांव में ये तय किया कि हर हाल में शांति धाम हो। अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। ये बड़ा पवित्र काम है।
पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा- जब ये लोग पहली बार मुझे मिले थे तब मैंने कहा था संवाद में सरकार कभी कमी नहीं करेगी। फिर इन्होंने मुझे कागज दिया था कि हमें छोटी-छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें भरोसा होगा कि कुछ होने वाला है। इन्होंने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख की अनुमति सरपंच को होना चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कि कुछ तो होगा। मैंने वो निर्णय किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की समिति में रहा हूं तो देश के सभी राज्यों में गया हूं।


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भोजशाला मामले में MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि ASI को मंदिर के सबूत नहीं मिले। वहीं भोज उत्सव समिति ने दिग्विजय सरकार पर पूजा प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर।
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मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा के जंगीपुरा रोड स्थित मदरसा रोड पर देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और एसी रिपेयरिंग के सिलेंडरों में धमाके होने लगे। धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
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