मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को जंबूरी मैदान में सम्बोधित किया।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जहां सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम ने सरपंच महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पंचायतों और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कहा- त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायतों को जितनी शक्ति है, वह बड़े पदधारकों के पास भी नहीं है और प्रत्येक सरपंच अपनी पंचायत के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। महासम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ऐलान किया किया कि मध्यप्रदेश की हर पंचायत को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा और कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
सीएम ने कहा- सरकार के माध्यम से हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मेडिकल और कृषि कॉलेजों की स्थापना भी तेजी से की गई है। देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने हर गांव के अंदर शांति धाम के निर्माण के लिए भी आवश्यक राशि देने का आश्वासन दिया।
महासम्मेलन के दौरान सीएम ने सख्त लहजे चेतावनी देते हुए कहा- एक बात अच्छे से समझ लें, कोई सचिव अगर पंचायतों में काम नहीं करेगा तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। पांचयतों के विकास से राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।
सीएम ने कहा- पिछले बार 23-24 और 25 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकारियों का कार्यक्रम हुआ था। इस बार 24-25 और 26 नवंबर को भोपाल में कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूं। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, तो पंचायत और आसपास लगी नगरीय निकाय के बीच कई बार टकराव होता है। जब नगरीय निकाय होता है उनके पास पार्षद, सीएमओ होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं।
सीएम ने कहा- पंचायतें नया गांव बसाएं। मैं गारंटी दे सकता हूं अच्छा काम करो सच्चा काम करो कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। अगर सरपंच में काम करने की भावना शुद्ध है, तो उसमें परमात्मा भी साथ हैं।
सीएम ने कहा- 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। शांति धाम हमारे लिए जरूरी है। 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो हर गांव में ये तय किया कि हर हाल में शांति धाम हो। अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। ये बड़ा पवित्र काम है।
पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा- जब ये लोग पहली बार मुझे मिले थे तब मैंने कहा था संवाद में सरकार कभी कमी नहीं करेगी। फिर इन्होंने मुझे कागज दिया था कि हमें छोटी-छोटी चीजों में जनपद और जिले तक जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें भरोसा होगा कि कुछ होने वाला है। इन्होंने तो कागज में लिख दिया था कि 25 लाख की अनुमति सरपंच को होना चाहिए। इन्हें लग रहा होगा कि कुछ तो होगा। मैंने वो निर्णय किया और 25 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की समिति में रहा हूं तो देश के सभी राज्यों में गया हूं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2-3 अक्टूबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे। वे भेल मैदान में गोपालक सम्मेलन, नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी और IISER परिसर का शिलान्यास करेंगे।
मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने भोपाल में कोर कमेटी और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नेताओं के स्वागत में जेसीबी से फूल बरसाने पर रोक लगाने और 3 महीने के भीतर गुटबाजी खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन हुआ उग्र। टीईटी अनिवार्यता, ई-अटेंडेंस और वरिष्ठता जैसी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन। 2 अक्टूबर को प्रदेशभर में होगा उपवास और सत्याग्रह।
उज्जैन शाही मस्जिद विवाद पर जमीयत उलमा मप्र के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कोर्ट में तथ्य छिपाने, सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन फीट जमीन के वैकल्पिक उपायों और गिरफ्तारियों पर तीखे सवाल उठाए हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 और 'सेवा संकल्प अभियान' की जानकारी दी।
इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल मामले में आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। लापरवाही और देरी के कारण 36 से अधिक लोगों की मौत के लिए 8 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि जनप्रतिनिधियों को क्लीन चिट मिल गई है।
मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के आसपास निगरानी, हॉट स्पॉट की पहचान और हेल्पलाइन नंबर जैसी अहम जानकारियों के साथ पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं। चुनाव में अभी दो वर्ष से अधिक का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह आज बालाघाट के बैहर विकासखंड के जागला गांव में कुपोषण, मलेरिया और खसरा से प्रभावित बैगा आदिवासी बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र का गुरुवार को उत्साहपूर्ण आगाज हुआ। पर्यटन सत्र के पहले दिन ताला, मगधी और खितौली गेट को आकर्षक ढंग से सजाया गया। पार्क प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया।

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