कोर्ट की दो टूक: स्व-अर्जित संपत्ति नहीं है ‘साझा घर’, बुजुर्ग ने 13 साल बाद बेटे-बहू को निकालने का केस जीता

अहमदाबाद सिविल कोर्ट ने 80 के दशक की संपत्ति पर पिता के मालिकाना हक को माना सही

अदालत ने दंपती को घर खाली करने के लिए दिए 90 दिन, पोती पर लागू नहीं होगा आदेश

अहमदाबाद। स्टार समाचार वेब

गुजरात की अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने पारिवारिक विवाद और संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित संपत्ति को बहू के लिए साझा घर नहीं माना जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने एक बुजुर्ग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का आदेश जारी किया है। दरअसल, बुजुर्ग पिता ने बेटे और बहू के लगातार होते झगड़ों से परेशान होकर साल 2013 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 13 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला बुजुर्ग के पक्ष में आया। सिटी सिविल जज वीए धाधल ने बेटे-बहू को तीन माह में घर खाली करने का निर्देश दिया है।

एक नजर में जान लें पूरा मामला

बुजुर्ग के बेटे और बहू की शादी 2002 में हुई थी। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बेटा, बहू और उनकी बेटी रहते हैं, जबकि बुजुर्ग पहली मंजिल पर रहते हैं। पति-पत्नी के आपसी विवाद के कारण दोनों अलग-अलग कमरों में रहने लगे थे और बाद में बेटे ने तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी। रोज-रोज के क्लेश से तंग आकर बुजुर्ग ने अपने स्व-अर्जित मकान से बेटे-बहू को बेदखल करने की याचिका दायर की। बुजुर्ग का तर्क था कि यह संपत्ति उन्होंने 1980 के दशक में अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी और इसके एकमात्र मालिक वही हैं। बार-बार कहने के बावजूद बेटा और बहू घर खाली करने को तैयार नहीं थे।

बहू का आरोप और कोर्ट का रुख

बुजुर्ग के बेटे ने तो मुकदमे का विरोध नहीं किया, लेकिन बहू ने आरोप लगाया कि यह याचिका उसके पति और ससुर की मिलीभगत से दायर की गई है ताकि वैवाहिक विवाद में उस पर दबाव बनाया जा सके। बहू का कहना था कि यह उसका ससुराल वैवाहिक घर है और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसे अपनी बेटी के साथ यहां रहने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर माना कि संपत्ति का पूरा मालिकाना हक बुजुर्ग का ही है। इसे खरीदने में बेटे-बहू का कोई आर्थिक योगदान नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

सिटी सिविल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नजीर का हवाला देते हुए साफ किया कि बुजुर्ग सास-ससुर की निजी संपत्ति पर घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का साझा घर का अधिकार दावा मान्य नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि बेदखली का यह आदेश बेटा-बहू की बालिग हो चुकी बेटी (पोती) पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दादा ने अपनी पोती के खिलाफ बेदखली की कोई मांग या राहत नहीं मांगी थी।