मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 329 दिन की देरी से अपील दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ और ओआईसी पर 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। जानिए पूरा मामला।
स्वामित्व योजना के तहत रीवा ने 22,482 के लक्ष्य में 16,612 रजिस्ट्रियां पूरी कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। बीमारियों और चोटों के बावजूद राजस्व अधिकारी व पटवारी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं।
रीवा के करीब 10 करोड़ रुपये से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नियमित अधिकारी का पद खाली है। सतना के अधिकारी को प्रभार सौंपा गया है। आठ आउटसोर्स कर्मचारी पांच महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानिए क्यों अडानी-अंबानी समेत देश के बड़े मीडिया समूह पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच उपजे इस कानूनी संकट को लेकर चिंतित हैं।
ग्वालियर के दारुल कुरआन मदरसे से 26 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों ने लोहे की रॉड से पिटाई, भूखा रखने और बच्चियों पर जबरन हिजाब थोपने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया है।
जल निकायों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को आर्द्रभूमियों की जमीनी जांच कर सीमाएं तय करने के लिए 4 महीने का समय दिया और कहा कि पानी जीवन के अधिकार से जुड़ा है।
एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।
ग्वालियर में GRMC डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में OBC महासभा का उग्र प्रदर्शन। आरोपी के नार्को टेस्ट, कॉल डिटेल जांच और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका है। कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) को रोकने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने और 2 घंटे में रिपोर्टिंग का निर्देश दिया।
दिल्ली में कड़े प्रतिबंधों और मेट्रो-ट्रेन रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कपिल सिब्बल की दलीलों पर कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और नागरिकों की सहूलियत के बीच संतुलन बनाने की बात कही।
