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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानिए क्यों अडानी-अंबानी समेत देश के बड़े मीडिया समूह पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच उपजे इस कानूनी संकट को लेकर चिंतित हैं।
डेटा सुरक्षा बनाम प्रेस की स्वतंत्रता —
क्या थम जाएगा खोजी पत्रकारिता का पहिया?
स्टार समाचार वेब
क्या किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति के घपले-घोटालों की पड़ताल करने से पहले पत्रकार को उसी व्यक्ति से 'सहमति' (Consent) लेनी पड़ेगी? सुनने में यह सवाल भले ही अजीब लगे, लेकिन भारत के डिजिटल मीडिया जगत में यह एक कड़वी और गंभीर आशंका बनकर उभरा है। 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (DPDP Act) और इसके नियमों को लेकर उपजा यह विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के दरवाजे तक पहुँच गया है।
मुख्य प्रश्न यह है कि यदि निजता के नाम पर सूचना जुटाने और उसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी 'प्रेस' की खोजी भूमिका का क्या होगा?
27 अक्टूबर 2026 को देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन' (DNPA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हालाँकि, अदालत ने कानून के विवादित प्रावधानों पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है।
अदालत का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि मामला केवल पत्रकारों के अधिकारों का नहीं, बल्कि आम नागरिक की निजता का भी है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ऐसे व्यावहारिक सुझाव दें, जिससे नागरिकों की निजता (Privacy) की रक्षा भी हो सके और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने के साथ-साथ खोजी पत्रकारिता का गला भी न घोंटा जाए।
DNPA का तर्क है कि DPDP Act में वाणिज्यिक कंपनियों की तरह ही मीडिया संस्थानों को भी एक समान दायरे में रख दिया गया है। पहले के कुछ मसौदों में पत्रकारिता (Journalism) को इस कानून की शर्तों से विशेष छूट (Exemption) देने का प्रस्ताव था, लेकिन अंतिम कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया।
व्यावहारिक संकट: कानून का मूल सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने से पहले उसकी सहमति जरूरी है।
पत्रकारिता की विडंबना: यदि कोई पत्रकार भ्रष्टाचार, अनियमितता या हितों के टकराव की जांच कर रहा है, तो संबंधित व्यक्ति कभी भी अपनी जानकारी इस्तेमाल करने की सहमति नहीं देगा।
न्यूजरूम बंद होने का खतरा: वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी गोराडिया दिवान ने अदालत में ठीक ही कहा कि यदि हर खबर से पहले संबंधित व्यक्ति की अनुमति अनिवार्य हो गई, तो खोजी पत्रकारिता पूरी तरह ठप हो जाएगी और न्यूजरूम बंद करने की नौबत आ जाएगी।
इस पूरी कानूनी लड़ाई का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू याचिकाकर्ताओं का स्वरूप है। DNPA देश के 21 बड़े डिजिटल मीडिया संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अडानी समूह का NDTV, मुकेश अंबानी का Network18, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स समूह जैसे बड़े घराने शामिल हैं।
यह इस बात का प्रमाण है कि यह मुद्दा केवल छोटे पोर्टल या स्वतंत्र पत्रकारों तक सीमित नहीं है। जब बड़े कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया समूह भी सरकार के इस कानून के खिलाफ अदालत पहुँचे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि संकट पूरे मीडिया उद्योग के अस्तित्व और उसकी कार्यप्रणाली पर मंडरा रहा है।
खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) हमेशा से जोखिम भरी रही है। दस्तावेज जुटाना, बैंक खातों का मिलान करना, सरकारी ठेकों की पड़ताल करना और जनहित में सच सामने लाना—इन सबमें व्यक्तियों का डेटा शामिल होता है।
यदि सहमति और डेटा प्रोसेसिंग के नियम मीडिया पर भी कड़ाई से लागू होते हैं, तो...
सहमति का जाल: दोषी व्यक्ति सहमति देने से इनकार करके खबर के प्रकाशन को कानूनी रूप से रुकवा सकता है।
गोपनीय सूत्रों पर खतरा: कानून के कुछ प्रावधान सरकारी एजेंसियों को जानकारी मांगने का अधिकार देते हैं। इससे पत्रकारों के गुप्त और संवेदनशील सूत्रों (Whistleblowers) की पहचान उजागर होने का बड़ा जोखिम पैदा हो जाएगा।
नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा समय की माँग है और इसके लिए कड़े कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन निजता के अधिकार की रक्षा की आड़ में सत्ता, शासन और कॉर्पोरेट्स को जवाबदेह ठहराने वाली पत्रकारिता को पंगु नहीं बनाया जाना चाहिए। 17 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता केवल कागजों तक सीमित रहेगी या फिर खोजी पत्रकारिता बिना किसी डर के जनहित में अपना काम जारी रख पाएगी।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानिए क्यों अडानी-अंबानी समेत देश के बड़े मीडिया समूह पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच उपजे इस कानूनी संकट को लेकर चिंतित हैं।
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