/
/
मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस बार निगरानी व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख के जरिए परीक्षा केंद्रों पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 200 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
इस साल परीक्षाओं में रिकॉर्ड संख्या में छात्र शामिल होंगे।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस बार निगरानी व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख के जरिए परीक्षा केंद्रों पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 200 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें राजधानी भोपाल के 8 केंद्र भी शामिल हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 13 फरवरी से होने जा रही है। इस साल परीक्षाओं में रिकॉर्ड संख्या में छात्र शामिल होंगे। बोर्ड के मुताबिक 10वीं-12वीं मिलाकर 16.60 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 9.53 लाख छात्र हाईस्कूल और 7.06 लाख छात्र हायर सेकेंडरी परीक्षा में बैठेंगे।
पेपर लीक से लिया सबक
माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से यह कदम पिछले वर्षों में सामने आए पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। जिन केंद्रों पर पहले अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है। योजना के अनुसार 25 जनवरी तक कैमरे लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं में इसका पूरा लाभ मिल सके।
कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। परीक्षा सामग्री के स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर परीक्षा कक्ष तक की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और मंडल के अधिकारी जरूरत पड़ने पर किसी भी केंद्र की स्थिति तुरंत देख सकेंगे।
कम होंगे परीक्षा केंद्र, बढ़ेगा अनुशासन
इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में करीब 50 हजार विद्यार्थी कम शामिल होंगे, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों की संख्या भी घटाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि कम केंद्र और सीसीटीवी निगरानी से परीक्षा व्यवस्था ज्यादा अनुशासित और सुरक्षित बनेगी।
नकल रोकने के साथ जवाबदेही भी
सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य केवल नकल रोकना नहीं, बल्कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना भी है। किसी भी लापरवाही या गड़बड़ी की स्थिति में रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षा विभाग का दावा है कि यह व्यवस्था भविष्य में सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू की जाएगी।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
मध्यप्रदेश: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्लैक लिस्ट... सरकारी लेनदेन पर प्रतिबंध
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश के मुरैना में सिकरौदा ट्रैक पर बड़ा रेल हादसा। ट्रेन में आग की अफवाह के बाद नीचे उतरे उत्तर प्रदेश के मां-बेटे सहित 4 यात्रियों की दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से मौत।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के केसली में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में ₹1835 करोड़ की 37वीं किस्त ट्रांसफर की। साथ ही ₹190 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कर देवरी का नाम 'देवपुरी' करने और ₹550 करोड़ के थावरी जलाशय की बड़ी घोषणाएं कीं।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मानसून में डेंगू नियंत्रण के लिए देश का अनोखा AI आधारित प्रेडिक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। डॉ. हिमांशु जायसवार के अनुसार यह सिस्टम एक महीने पहले ही डेंगू हॉटस्पॉट का पूर्वानुमान लगाएगा। पूरी रिपोर्ट और बचाव के उपाय पढ़ें।
मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने 'समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम में 900 इकाइयों को 360 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। सरकार ने 2047 तक 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए नगरीय प्रशासन आयुक्त को अधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
मध्य प्रदेश एटीएस (MP ATS) की पूछताछ में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज और नईम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जानिए कैसे पाकिस्तान के इशारे पर युवाओं का ब्रेनवॉश कर 2047 तक भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही थी।
देश के नौ राज्यों में प्री मानसून सक्रिय हो गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई जगहों पर आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत चार जिलों में बारिश हुई। आंधी के बाद पेड़ और बिजली के तार टूट गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जानिए मध्यप्रदेश पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धियां।
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेताओं, विशेषकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है।
सीधी जिले में पुताई का काम करने आए दो युवकों पर युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म और ऑनलाइन धनराशि हड़पने का आरोप है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
