गरमाई राजनीति और आस्था की बहस: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट

एसआईटी की टीम ने सरकार को सौंपी अंतिम रिपोर्ट 
टीम ने दस्तावेजों और लोगों के बयानों की पड़ताल की  

अयोध्या। स्टार समाचार वेब

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के हाई-प्रोफाइल मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट आते ही देशभर में सियासी तूफान और आस्था से जुड़ा नया विवाद छिड़ गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर से जुड़ी इस जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद एक तरफ समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और साधु-संतों के एक धड़े ने जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

जांच रिपोर्ट और मिली राहत

लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3-सदस्यीय एसआईटी (जिसमें आईजी किरण एस और विशेष सचिव नील रतन कुमार शामिल थे) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए ट्रस्ट को भेज दिया गया है।

शीर्ष पदाधिकारियों को राहत

रिपोर्ट में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त पाया गया है। ज्ञात हो कि विवाद गहराने पर दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

आठ नामजद आरोपी

ट्रस्ट सदस्य कृष्णमोहन की शिकायत के आधार पर 25 जून को दर्ज एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव (टिन्नू) को आरोपी बनाया गया था। बीएनएस की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

आस्था, सियासत और बवाल

यह मामला महज एक कानूनी जांच तक सीमित न रहकर सीधे देश के करोड़ों रामभक्तों की आस्था और देश की राजनीति से जुड़ गया है। राम मंदिर में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे में धांधली की खबर ने पहले ही भक्तों को आहत किया था। अब क्लीन चिट मिलने के बाद जहां एक वर्ग राहत महसूस कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग पारदर्शिता को लेकर असमंजस में है।

विपक्ष का आक्रामक रुख

राजनीतिक गलियारों में इस रिपोर्ट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए जल्दबाजी में जांच पूरी की गई है, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया।

संत समाज की प्रतिक्रिया

अयोध्या के साधु-संतों और धार्मिक संगठनों के बीच भी इस निर्णय को लेकर दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। कई संतों का कहना है कि मंदिर की साख बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

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