विरोध के लिए कुछ भी करेंगे। देंगे लोकतंत्र का वास्ता, लेकिन मर्यादा को दरकिनार कर देंगे, कुछ ऐसा ही तमाशा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफत की है। इंडिया ब्लॉक शुक्रवार को को की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अनूठा राजनीतिक प्रदर्शन करने जा रहा है।
इजराइल के चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट, दोनों बहुमत से दूर रह गए हैं। 90.9 फीसदी वोटों की गिनती के बाद नेतन्याहू का गठबंधन 53 सीटों और आइजनकोट का विपक्षी गठबंधन 48 सीटों पर आगे है। वहीं, अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलती दिख रही हैं।
देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की तीन बड़ी मांगों को मान लिया है। विवि प्रशासन ने स्टूडेंट यूनियन गठन के बाद 15 दिन में चुनाव कराने का एलान कर दिया है।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानूनी खामियों, पानी संकट, सार्वजनिक परिवहन और बजट की कमी को लेकर संशोधित ड्राफ्ट जारी करने की मांग की गई है।
फ्रांस में महंगाई, स्कूलों की बदहाली और पुलिस की सख्ती के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। पेरिस समेत देश के कई प्रमुख शहरों में लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश में प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। निवेशकों को भोपाल में होने वाले GIS 2027 का दिया न्योता।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शाम अपने आवास पर 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों को हाई टी के लिए बुलाया है। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, 'वोट चोरी' के विरोध और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंडला के टाटरी में निजी स्कूल के बच्चों के साथ सहज संवाद किया। प्रार्थना सभा में शामिल होकर बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा दी।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। प्रो. योगेश सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए डीयू के कुलपति की कमान संभाल ली है। यह कोई आम री-अपॉइंटमेंट नहीं है। असल में यह 77 साल पुराना इतिहास बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है।
