बदरीनाथ हाईवे गौचर तलधारी के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है। सुबह पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिरे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग बाल-बाल बचे। कर्णप्रयाग नेनीसैंण मोटर मार्ग आईटीआई से 500 मीटर आगे पहाड़ी से चट्टान टूटी।


नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
बदरीनाथ हाईवे गौचर तलधारी के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है। सुबह पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिरे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग बाल-बाल बचे। कर्णप्रयाग नेनीसैंण मोटर मार्ग आईटीआई से 500 मीटर आगे पहाड़ी से चट्टान टूटी। सड़क बंद होने से कपीरीपट्टी के लोगों को डिम्मर सिमली होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत नौ जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, अन्य जिलों में भी भारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल, बदरीनाथ हाईवे गौचर तलधारी के पास सुबह पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिरे। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग बाल-बाल बचे।
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूवार्नुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
लोगों को हिदायत देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की वजह से जलभराव, भूस्खलन होने के साथ नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में दिन के साथ रात के समय भी अधिक सतर्क रहें और नदी-नालों के आसपास जाने से परहेज करें। इसके अलावा आवश्यक न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने से बचें।
पहाड़ और मैदान में हुई मूसलाधार बरसात से गंगा उफान पर आ गई। अलसुबह शुरू हुई बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया, जो सुबह 11 बजे बढ़कर चेतावनी रेखा 293 मीटर के पास 292.90 पर पहुंच गया। प्रशासन ने गंगा घाट खाली करा दिए गए। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया। बाढ़ राहत चौकियां और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश का प्रशासन अलर्ट पर हैं। जलस्तर पर पल-पल रखी जा रही है।
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन को आवाजाही पर नजर रखने, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और राहत टीमें तैनात रखने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, एडीबी, बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को कहा गया है कि बारिश के कारण यदि कोई सड़क बाधित होती है तो उसे तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। वहीं, सभी राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रूप से डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं।
खराब मौसम को देखते हुए जा प्रदेशभर में सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिसे देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाडी केन्द्रों में 30 जून, 2025 को एक दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान सभी शासकीय/गैर शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाडी केन्द्र बन्द रहेंगे।


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मध्य प्रदेश- बिहार और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि दतिया में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 8253 मत मिले।
कांग्रेस आलाकमान ने आज यानी सोमवार को डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसमें 20 मंत्रियों के नामों को मंजूरी दी गई, जिनमें एक महिला चेहरा गायत्री शांतेगौड़ा भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय, अतिक्रमण-मुक्त जगह हो। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पैदल चलने वालों को भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए है और वे चलती गाड़ियों के किसी भी खतरे के बिना आजादी से चल सकते हैं।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया है।
देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर वर्ष 2011 से अब तक 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दशकों से अदालतों में धूल फांक रहे मुकदमों के निपटारे पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है।
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