बुलंदी पर भारत की अर्थव्यवस्था... जीडीपी दर 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद

• अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का नहीं दिखेगा असार

• मजबूत खपत से घरेलू विकास को सहारा मिलेगा  

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

अभी हाल ही में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वित्त वर्ष की 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर है। वहीं आज एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जताया है। रेटिंग्स एजेंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्त वर्ष में यह 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। इसमें कहा गया है कि कर कटौती और मौद्रिक नीति में ढील से उपभोग आधारित वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बावजूद, मजबूत खपत के कारण घरेलू विकास बेहतर स्थिति में है।  एसएंडपी ने यह भी कहा कि यदि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लेता है तो इससे अनिश्चितता कम होगी और विश्वास बढ़ेगा, जिससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

28 को जारी होंगे दूसरी तिमाही के आंकड़े

एसएंडपी का दावा है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने चालू वित्त वर्ष की पहली तमाही (अप्रैल-जून) में पांच तिमाहियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7.8 फीसदी की रफ्तार पकड़ी है। इधर, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी आंकड़े 28 नवंबर को जारी किए जाएंगे, जिनसे अर्थव्यवस्था की मासिक स्थिति और स्पष्ट होगी।

इसलिए जीडीपी दर बढ़ने के उम्मीद

एसएंडपी ने कहा कि कम जीएसटी दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी। इस वर्ष शुरू की गई आयकर कटौती और ब्याज दरों में कटौती का पूरक बनेंगी। इन बदलावों से इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में उपभोग वृद्धि का एक बड़ा चालक बन सकता है।

आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आईटी छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इससे मध्यम वर्ग को 1 लाख करोड़ रुपए की कर राहत मिली है। इसके अलावा, जून में आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3 साल के निचले स्तर 5.5 प्रतिशत पर ला दिया था। वहीं 22 सितंबर से 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटा दी गईं, जिससे आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती हो गईं।

अमेरिकी टैरिफ से विनिर्माण क्षेत्र होगा प्रभावित

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने कहा-भारत पर बढ़ाए गए प्रभावी अमेरिकी टैरिफ का असर देश के निर्यात-उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार पर पड़ रहा है। ऊंचे शुल्क के कारण भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता घट रही है और कंपनियों के विस्तार की गति पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, एजेंसी ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगने वाले कुछ शुल्कों में कमी ला सकता है, जिससे व्यापारिक रिश्तों में राहत मिलने की उम्मीद है।