मध्यप्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया में आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े बड़े समारोह में सौगातों की झड़ी लगा दी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिरकिया में 8.45 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क की राशि वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में निजी विद्यालयों के खाते में सिंगल क्लिक से अंतरित किए।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के हरदा जिले के खिरकिया में आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े बड़े समारोह में सौगातों की झड़ी लगा दी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिरकिया में 8.45 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क की राशि वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई निर्माण और विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया। समारोह के दौरान सीएम ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20 हजार 652 निजी स्कूलों के खाते में ट्रांसफर किए। यह राशि नि:शुल्क अध्ययनरत 8 लाख 45 हजार बच्चों की वर्ष 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए हैं। समारोह के दौरान सीएम ने कहा-अगले साल से स्कूली बच्चों को किताबें सस्ती दरों पर मिलेंगी। प्रदेश के हर चौथे बच्चे को सरकार निजी स्कूल में पढ़ा रही। उसकी फीस भर रही। देशभर में मध्यप्रदेश की पहचान आगे बढ़ते प्रदेशों की सूची में है। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करो। फीस की चिंता मत करना, इसका सारा खर्च मप्र सरकार उठाएगी।
वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा अब तक 3 हजार करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। सीएम ने कहा- विद्यार्थियों को सहज और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क गणवेश, कॉपी-किताबें और साइकिल जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप, स्कूटी और अन्य पुरस्कार देकर उनकी मेहनत को सम्मानित किया जा रहा है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खिरकिया, जिला हरदा में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर पौधा भी रोपा। सीएम ने घोषणा की कि हरदा जिले में प्रयोगशाला, स्कूल भवन, जनजातीय छात्रावास के साथ 11 केवी सब स्टेशन, नवीन जनपद भवन और तीन करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरदा से आशापुर 71 किलोमीटर रोड निर्माण की घोषणा की।


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मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। स्थानीय विरोध और सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रशासन ने सर्वे नंबर 612 पर नमाज की व्यवस्था की।
हिंदी के दिग्गज साहित्यकार, पद्मश्री से सम्मानित और भोपाल हिंदी भवन के पूर्व निदेशक कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक
रीवा-इंदौर (महू) ट्रेन को भोपाल के समीप निशातपुरा स्टेशन पर ठहराव दिलाने की मांग फिर तेज हुई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पश्चिम मध्य रेलवे जीएम को पत्र लिखकर यात्रियों को सुविधा देने का आग्रह किया।
रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित हवाई सेवा 28 जुलाई को भी शुरू नहीं हो सकी। शेड्यूल और सब्सिडी प्रक्रिया लंबित होने से सेवा टली, अब लोगों की उम्मीदें अगस्त महीने पर टिकी हैं।
रीवा में 20 दिन पहले दफनाए गए अधेड़ का शव हत्या की आशंका पर कब्र से निकाला गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच करेगी।
सीधी जिले की छुहिया घाटी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दो हिस्सों में टूट गया। हादसे में चालक गंभीर घायल हुआ, जबकि पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से यातायात जल्द बहाल कराया।
सिंगरौली के कुलकवार और बगदरा गांवों के ग्रामीण वर्षों से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। बरसात में बांस के अस्थायी पुल से आवागमन मजबूरी बन गया है, जबकि प्रशासनिक आश्वासन अब तक अधूरा है।
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चित्रकूट में मोबाइल चोरी के संदेह में युवक को बिजली के खम्भे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर महिला और साथी के खिलाफ तथा महिला की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया।
सतना जिले के 367 विद्यालयों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना की मध्याह्न भोजन रिपोर्ट एमडीएम पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नागौद और मैहर में सबसे अधिक लापरवाही सामने आई, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।