मध्य प्रदेश 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया ज्ञापन
निजीकरण रोकें, रिक्त पदों पर हो नियमित नियुक्ति
राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फूंदेलाल मार्को, केदार डाबर, झूमा सोलंकी, संजय उइके एवं सुनील उइके उपस्थित रहे। सिंघार ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा- कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 89 विकासखंडों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग से बजट भी उपलब्ध कराया गया था। कांग्रेस ने मांग की है कि इस वर्ष भी 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए और राज्य स्तर पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
स्कूल-कॉलेजों में हों विशेष आयोजन
ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और शासकीय संस्थानों में आदिवासी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए।
निजीकरण रोकने की मांग
कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आदिवासी छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन संस्थानों में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं, पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए।
तीन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने तीन प्रमुख मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की, जिसमें नो अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यस्तरीय अवकाश घोषित करना, आदिवासी क्षेत्रों के शासकीय आईआईटी, आदिवासी छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक और रीवा आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई शामिल हैं।

रीवा-इंदौर (महू) ट्रेन को भोपाल के समीप निशातपुरा स्टेशन पर ठहराव दिलाने की मांग फिर तेज हुई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पश्चिम मध्य रेलवे जीएम को पत्र लिखकर यात्रियों को सुविधा देने का आग्रह किया।
रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित हवाई सेवा 28 जुलाई को भी शुरू नहीं हो सकी। शेड्यूल और सब्सिडी प्रक्रिया लंबित होने से सेवा टली, अब लोगों की उम्मीदें अगस्त महीने पर टिकी हैं।
रीवा में 20 दिन पहले दफनाए गए अधेड़ का शव हत्या की आशंका पर कब्र से निकाला गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच करेगी।
सीधी जिले की छुहिया घाटी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दो हिस्सों में टूट गया। हादसे में चालक गंभीर घायल हुआ, जबकि पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से यातायात जल्द बहाल कराया।
सिंगरौली के कुलकवार और बगदरा गांवों के ग्रामीण वर्षों से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। बरसात में बांस के अस्थायी पुल से आवागमन मजबूरी बन गया है, जबकि प्रशासनिक आश्वासन अब तक अधूरा है।
पन्ना पुलिस ने बैंक से नकदी निकालने वालों की रेकी कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पन्ना, रीवा, सीधी और दमोह में कई वारदातें कबूल कीं।
चित्रकूट में मोबाइल चोरी के संदेह में युवक को बिजली के खम्भे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर महिला और साथी के खिलाफ तथा महिला की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया।
सतना जिले के 367 विद्यालयों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना की मध्याह्न भोजन रिपोर्ट एमडीएम पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नागौद और मैहर में सबसे अधिक लापरवाही सामने आई, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।
बिरसिंहपुर तहसील में अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति से नाराज कांग्रेस नेता संतोष तिवारी ने न्यायालय कक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, जबकि तहसीलदार ने नोटिस जारी किया।
सतना की पीएचडी शोधार्थी आंचल वर्मा ने यूनाइटेड किंगडम की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम पर शोध प्रस्तुत किया। वैश्विक विशेषज्ञों की सराहना के साथ उनकी उपलब्धि ने विन्ध्य और देश का मान बढ़ाया।

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