मध्यप्रदेश: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी आफिस... सीएम से मांग

कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया ज्ञापन
निजीकरण रोकें, रिक्त पदों पर हो नियमित नियुक्ति
राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फूंदेलाल मार्को, केदार डाबर, झूमा सोलंकी, संजय उइके एवं सुनील उइके उपस्थित रहे। सिंघार ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा- कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 89 विकासखंडों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अलग से बजट भी उपलब्ध कराया गया था। कांग्रेस ने मांग की है कि इस वर्ष भी 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए और राज्य स्तर पर शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

स्कूल-कॉलेजों में हों विशेष आयोजन

ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और शासकीय संस्थानों में आदिवासी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही आदिवासी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए।

निजीकरण रोकने की मांग

कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आदिवासी छात्रावासों और स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इन संस्थानों में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं, पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए।

तीन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने तीन प्रमुख मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की, जिसमें नो अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यस्तरीय अवकाश घोषित करना, आदिवासी क्षेत्रों के शासकीय आईआईटी, आदिवासी छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक और रीवा आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई शामिल हैं।