नई तकनीक, नई शिक्षा, नया भारत

• कमलाकर सिंह

 भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है फिर भी लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से सीमित रही। महानगरों और बड़े शहरों में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँच पाना वंचित समुदायों के विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं था। पिछले एक दशक में डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास, इंटरनेट की बढ़ती पहुँच और कोविड महामारी के अनुभवों ने इस स्थिति को तेजी से बदलना शुरू किया है। आज ऑनलाइन शिक्षा भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक ऐसे परिवर्तन की वाहक बन गई है जिसने शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, पद्धति और पहुँच को नए सिरे से परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया है।

ऑनलाइन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसकी सुलभता में दिखाई देता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच लंबे समय तक भौगोलिक सीमाओं से बाधित रही। आज इंटरनेट के माध्यम से देश के दूरस्थ गाँवों में रहने वाला विद्यार्थी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकता है। उसे बड़े शहरों में जाकर रहने, अतिरिक्त खर्च वहन करने या अपनी सामाजिक परिस्थितियों से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस परिवर्तन ने उच्च शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया है।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया एनपीटीईएल कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल था, जिसने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन और मानविकी विषयों में गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई।  शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रारंभ स्वयं(SWAYAM) पोर्टल ऑनलाइन शिक्षा का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा। इसके माध्यम से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सज (MOOCs) की अवधारणा को व्यापक स्वीकार्यता मिली। लाखों विद्यार्थियों ने इन पाठ्यक्रमों में नामांकन कर देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीखने का अवसर प्राप्त किया। इसी अवधि में कई निजी शैक्षिक मंचों ने भी डिजिटल शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं।

भारत में ऑनलाइन शिक्षा का विकास अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कई दशक पहले रखी जा चुकी थी। साठ के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना ने देश में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की अवधारणा को संस्थागत स्वरूप दिया। इसके बाद अस्सी के दशक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना ने दूरस्थ शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान की। आज देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जो लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1968 की शिक्षा नीति से लेकर 1986 की नीति और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और सुलभ बनाने पर लगातार बल दिया गया है, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण और प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम को शिक्षा सुधारों का महत्वपूर्ण आधार बनाया है।

कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा को एक नई गति प्रदान की। जब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बंद हो गए, तब ज़ूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे प्लेटफॉर्म शिक्षा व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने का प्रमुख माध्यम बने। महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा केवल कक्षा और परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक के माध्यम से इसे कहीं भी और किसी भी समय उपलब्ध कराया जा सकता है। यही अनुभव आज भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक नए हाइब्रिड मॉडल की ओर ले जा रहा है।

इसके अलावा महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा नए अवसर लेकर आई है। अनेक सामाजिक और पारिवारिक कारणों से जो छात्राएँ नियमित रूप से महाविद्यालयों में अध्ययन नहीं कर पाती थीं, वे अब घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इससे उनकी शिक्षा की निरंतरता बनी है और आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले हैं।

ऑनलाइन शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ इसकी लचीलापन आधारित संरचना है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को समय-सारिणी और उपस्थिति संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन शिक्षा उन्हें अपनी गति और सुविधा के अनुसार सीखने का अवसर देती है। रिकॉर्डेड व्याख्यान, डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन मूल्यांकन और वर्चुअल चर्चाएँ सीखने की प्रक्रिया को अधिक अनुकूल और व्यक्तिगत बनाती हैं।

उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के संदर्भ में भी ऑनलाइन शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारंपरिक शिक्षा में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त आवास, भोजन, परिवहन और अन्य खर्च शामिल होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा इन लागतों को  कम कर देती है। अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के पाठ्यक्रम निःशुल्क या कम लागत पर उपलब्ध हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो रही है। यह शिक्षा में समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऑनलाइन शिक्षा ने उच्च शिक्षा को अधिक कौशल-आधारित और उद्योगोन्मुख बनाने में भी सहायता की है।आज अनेक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उद्योग विशेषज्ञों और कॉरपोरेट संगठनों के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध प्रशिक्षण विद्यार्थियों को रोजगार बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर रहा है। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी कम हो रही है।

इन नवाचारों ने शिक्षण प्रक्रिया को भी नए आयाम प्रदान किए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेटा एनालिटिक्स और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स शिक्षा को अधिक प्रभावी और रोचक बना रहे हैं। वर्चुअल लैब्स विद्यार्थियों को दूरस्थ रूप से प्रयोगशाला अनुभव प्रदान कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता( एआई)आधारित शिक्षण प्रणालियाँ विद्यार्थियों की सीखने की गति और क्षमता के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम हो रही हैं। इससे शिक्षा अधिक व्यक्तिगत और परिणामोन्मुख बन रही है।

हालाँकि इन उपलब्धियों के साथ अनेक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। भारत में डिजिटल विभाजन अभी भी एक बड़ी समस्या है। देश के अनेक ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। लाखों विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट जैसे आवश्यक उपकरण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं। यह चुनौती विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक गंभीर है जहाँ आर्थिक संसाधन सीमित हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए केवल डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक डिजिटल शिक्षण केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर सुविधाओं का विस्तार, मोबाइल डिजिटल प्रयोगशालाओं की व्यवस्था तथा सस्ते उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसके साथ-साथ डिजिटल साक्षरता का विस्तार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि तकनीक वास्तव में शिक्षा को सशक्त बना सके।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पूर्णतः ऑनलाइन या पूर्णतः पारंपरिक नहीं होगी। इसके बजाय एक संतुलित हाइब्रिड मॉडल विकसित होगा जिसमें ऑनलाइन शिक्षा की सुलभता और पारंपरिक शिक्षा की मानवीय सहभागिता का समन्वय होगा। विश्वविद्यालय ज्ञान के केवल भौतिक केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल नेटवर्क आधारित शिक्षण समुदायों में परिवर्तित होंगे। कौशल-आधारित शिक्षा, उद्योग-अकादमिक सहयोग और आजीवन शिक्षा भविष्य की उच्च शिक्षा के प्रमुख आधार बनेंगे।

ऑनलाइन शिक्षा भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन की वाहक बन चुकी है। इसने शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया है, ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया है, कौशल विकास को प्रोत्साहित किया है और लाखों विद्यार्थियों को नई संभावनाओं से जोड़ा है। चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, परंतु उचित नीतियों, मजबूत डिजिटल अवसंरचना और गुणवत्ता आधारित नियमन के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ऑनलाइन शिक्षा न केवल भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाएगी, बल्कि उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप एक नई पहचान भी प्रदान करेगी।

लेखक पूर्व कुलपति, मध्य प्रदेश भोज (ओपन) विश्वविद्यालय. भोपाल  हैं