भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर नागरिक और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा खुले हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा मिलने का समय मांगे जाने पर सीजेआई ने बताया कि उन्होंने विपक्ष को मुलाकात संभव न हो पाने का कारण लिखित रूप से भेज दिया है।

राहुल की मिलने की मांग ठुकराई थी,कहा-याचिका लगाएं
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर नागरिक और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा खुले हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा मिलने का समय मांगे जाने पर सीजेआई ने बताया कि उन्होंने विपक्ष को मुलाकात संभव न हो पाने का कारण लिखित रूप से भेज दिया है। दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच सीजेआई से मिलने का समय मांगा था। हालांकि, सीजेआई ने प्रशासनिक स्तर पर इस तरह ज्ञापन स्वीकार करने से इंकार करते हुए विपक्ष को न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी।
कार्रवाई संभव नहीं, याचिका दाखिल करें
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विपक्ष जिन विषयों (मुख्य चुनाव आयुक्त और वक्फ से जुड़े मामले) को उठाना चाहता है, वे पहले से ही अदालत में विचाराधीन हैं। सीजेआई ने कहा- संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले सकती। इसके लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया अपनानी होगी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यदि इन मुद्दों पर याचिका दायर की जाती है, तो उसे अगले ही दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। सीजेआई ने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा-कोई भी नागरिक या निर्वाचित प्रतिनिधि अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत का रुख कर सकता है।
विपक्ष का प्रदर्शन शिवजी की बारात की तरह: राहुल गांधी
दूसरी तरफ, मार्च से ठीक पहले एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इस विरोध प्रदर्शन की तुलना शिवजी की बारात से की। उन्होंने कहा-हमारा प्रदर्शन शिवजी की बारात है, जिसमें हर विचारधारा का व्यक्ति शामिल हो सकता है। यह किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, बल्कि संविधान बचाने की मुहिम है। जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और न्याय नहीं मिलता, हम रुकने वाले नहीं हैं। सरकार ने देश की आत्मा पर हमला किया है। दिल्ली को किले में बदल दिया गया है, ट्रेनें और बसें रोकी जा रही हैं। यह देश के युवाओं के भविष्य और सम्मान की लड़ाई है। जो लोग मार्च में शामिल नहीं हो सकते, वे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना समर्थन जताएं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर नागरिक और जनप्रतिनिधि के लिए हमेशा खुले हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा मिलने का समय मांगे जाने पर सीजेआई ने बताया कि उन्होंने विपक्ष को मुलाकात संभव न हो पाने का कारण लिखित रूप से भेज दिया है।
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