सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ नारा नहीं... जमानत नियम है और जेल अपवाद

दिल्ली दंगा केस: खालिद को बेल नहीं देने पर सख्त टिप्पणी

दो जजों की बेंच ने याचिका पर सिद्धांत का पालन नहीं किया

कोर्ट ने नार्को-टेरर मामले के आरोपी अंद्राबी को जमानत दी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने नार्को-टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार अंद्राबी को जमानत दी और खालिद और शरजील को जमानत नहीं दिए जाने पर असहमति जताई। शीर्ष अदालत ने कहा- जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, यह सिद्धांत यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत भी लागू होता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक डिवीजन बेंच बड़ी बेंचों के फैसलों से बंधी होती है, और नजीब मामले में तीन जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये टिप्पणियां सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कीं। अंद्राबी नार्को-आतंकवाद के एक मामले में यूएपीए के तहत 5 साल से हिरासत में हैं।

अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा सकते

किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, अब एक डिवीजन बेंच उस फैसले के कारण बाध्यकारी है। जस्टिस भुइयां ने कहा- नजीब फैसले की व्यापक व्याख्या से यह पता चलता है कि केवल समय बीतने से कोई आरोपी अपने आप ही रिहाई का हकदार हो जाता है। अदालत ने कहा-स्वतंत्रता का अधिकार केवल एक वैधानिक नारा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रावधान है। जिसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए।

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