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सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग का प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और इसे पेट्रोल बिल व रसीद पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश की मांग की गई थी।
अटॉर्नी जनरल ने केस को आगे बढ़ाने के तरीके पर आपत्ति जताई
तर्क-देश की जनता को यह जानने का हक है कि क्या खरीद रहे
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग का प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और इसे पेट्रोल बिल व रसीद पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश की मांग की गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता एनके गोस्वामी को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गोस्वामी ने दलील दी कि देश के उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे जो ईंधन खरीद रहे हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है। उन्होंने पेट्रोल की रसीदों पर इथेनॉल की मात्रा की कोई जानकारी न होने का मुद्दा उठाते हुए अदालत से कहा कि रसीद में इथेनॉल का कोई जिक्र नहीं होता और एक ग्राहक के तौर पर उन्हें यह जानने का पूरा हक है।
केंद्र से स्पष्ट आश्वासन की मांग
इसके अलावा, गोस्वामी ने सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम को एक एक्सपेरिमेंट बताया था। हालांकि बाद में सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर ऐसे किसी बयान से इंकार किया था। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग की।
केस में सरकार ने जताई आपत्ति
दूसरी ओर, भारत के अटॉर्नी जनरल ने इस मामले को आगे बढ़ाने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार सीधे उनके प्रति जवाबदेह हो। इस पर गोस्वामी ने जवाब दिया कि यह मांग उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के अधिकारों से जुड़ी है। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि वे क्या खरीद रहे हैं।
अटॉर्नी जनरल ने कहा-प्रॉक्सी याचिका
अटॉर्नी जनरल ने इसे एक प्रॉक्सी याचिका करार देते हुए अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल भी इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुका है। इसके बाद अदालत ने मामले पर आगे सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी।
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