मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) के संयुक्त संचालक अमित गजभिए जबलपुर हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटे और अंडरपैंट पहने नजर आए। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मानते हुए आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है और सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया है। आरोपी गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी।
राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश पर होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग का प्रतिशत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और इसे पेट्रोल बिल व रसीद पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश की मांग की गई थी।
भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित ट्रिब्यूनल के कामकाज की समीक्षा का समय आ गया है।
भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के केस में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस हाई-प्रोफाइल केस पर सुनवाई करने जा रहा है।
नीट-यूजी-2026 पेपर लीक के केसों के निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।
अयोध्या राम मंदिर दान में अनियमितताओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। एसआईटी पुनर्गठन और निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश। जानें आज की सुनवाई की मुख्य बातें
