मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) के संयुक्त संचालक अमित गजभिए जबलपुर हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटे और अंडरपैंट पहने नजर आए। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मानते हुए आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है और सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

मध्य प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) विभाग में एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विभाग के संयुक्त संचालक अमित गजभिए 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल सुनवाई (Video Conferencing) के दौरान अपनी मर्यादा भूल गए। वे सुनवाई में बिस्तर पर लेटे हुए और केवल अंडरपैंट पहने हुए कैमरे के सामने आ गए। अदालत के आदेश और रिकॉर्ड के मुताबिक, अधिकारी को कैमरे के सामने ही हड़बड़ाहट में शर्ट के बटन बंद करते हुए भी देखा गया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने इस गैर-जिम्मेदाराना और अमर्यादित हरकत को बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने अधिकारी के इस आचरण को न्यायपालिका की गरिमा, शिष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया के पूरी तरह विपरीत माना है। इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने संयुक्त संचालक अमित गजभिए को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में चार सप्ताह के भीतर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
यह पूरा मामला मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग (Land Use) विवाद की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान के अनुसार संबंधित जमीन का उपयोग 'आवासीय' (Residential) था, जबकि राजस्व और विभागीय रिकॉर्ड में उसे 'औद्योगिक' (Industrial) दर्ज किए जाने को लेकर विवाद चल रहा था।
मामले के तथ्यों के अनुसार, गत वर्ष 3 अक्टूबर 2025 को जबलपुर के संयुक्त संचालक ने रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने के संबंध में भोपाल स्थित मुख्यालय को अपनी सिफारिश भेजी थी। इसके बावजूद, बाद में जो आदेश पारित किया गया, उस पर हाईकोर्ट ने तीखे सवाल उठाए और उसे महज एक 'दिखावा' करार देते हुए कड़ी टिप्पणी की।
अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अमित गजभिए को नोटिस जारी कर यह जवाब तलब किया है कि उनके इस अमर्यादित आचरण के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए? अधिकारी को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और साकेत उपाध्याय ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य शासन की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने भी अधिकारी के इस आचरण को पूरी तरह अस्वीकार्य और शर्मनाक बताया। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने शासन को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों की फसल बचाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट एंटीलोप ट्रांसलोकेशन' के तहत बोमा पद्धति से कृष्णमृग और नीलगायों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने ग्राम रंथभंवर पहुंचकर द्वितीय चरण का निरीक्षण किया।
मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) के संयुक्त संचालक अमित गजभिए जबलपुर हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बिस्तर पर लेटे और अंडरपैंट पहने नजर आए। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा के खिलाफ मानते हुए आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है और सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।
इंदौर नगर निगम के जोन-13 में पदस्थ सब इंजीनियर हर्ष गहलोत को लोकायुक्त पुलिस ने 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पानी के टैंकर के बकाया बिल के भुगतान के लिए लॉगबुक सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नवाचार, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निवेश के नए अवसरों के माध्यम से शहरी विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मध्यप्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी नेतृत्व ने बुधवार को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को शाजापुर जिले के रंथभंवर गांव पहुंचकर कृष्ण मृगों (काले हिरणों) को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के अभियान के दूसरे चरण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि वन्यजीवों के सुरक्षित रेस्क्यू का यह अभियान अन्य राज्यों और जिलों में भी चलाया जाएगा।
भोपाल के ईंटखेड़ी क्षेत्र के रायपुरा में सुरेंद्र सिलावट और पत्नी मोनाबाई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घरेलू विवाद और प्रताड़ना के आरोपों के बीच पुलिस जांच में जुटी।
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। सागर कलेक्टर प्रतिमा पाल को पर्यटन विकास निगम का MD बनाया गया, वहीं देवास और सिवनी में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए।
रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 13 करोड़ रुपये की एमआरआई मशीन ढाई दिन बंद रही। सोमवार दोपहर जांच शुरू हुई। मरीजों को निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ा, जबकि अस्पताल में डेढ़ महीने तक की वेटिंग बताई जा रही है।
रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. केडी सिंह का कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से मामला फिर चर्चा में है। आयुष्मान अस्पताल पर पूर्व कार्रवाई और न्यायालय से मिली राहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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