इसरो के निजीकरण पर मचा बवाल: कर्मचारी यूनियनों ने अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और सचिव को लिखा पत्र

लॉन्च वाहनों का निर्माण सार्वजनिक हाथों को स्वीकार्य नहीं

विभाग के सचिव, इसरो प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने की मांग

बेंगलुरु। स्टार समाचार वेब

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के केंद्र सरकार के फैसले के छह साल बाद, इसरो के कर्मचारी संघों ने इस नीतिगत बदलाव की दिशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 प्रमुख कर्मचारी संघों ने एक संयुक्त मांग पत्र सौंपकर अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो प्रमुख से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संघों का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियों में निजी भागीदारी स्वागत योग्य हो सकती है, लेकिन यह एक मजबूत और सार्वजनिक स्वामित्व वाले इसरो के साथ होनी चाहिए। इसरो को महज एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बुटीक तक सीमित करना और लॉन्च वाहनों का निर्माण सार्वजनिक हाथों से बाहर ले जाना स्वीकार्य नहीं है।

अध्यक्ष के बयान पर स्पष्टीकरण

इसरो द्वारा विकसित तकनीक देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका निजी हाथों में हस्तांतरण पारदर्शी, जवाबदेह और राष्ट्रीय सुरक्षा व रोजगार के हितों के अनुकूल होना चाहिए। संघों ने इन-स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका के उस हालिया बयान पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसरो भविष्य में किसी भी लॉन्च वाहन का निर्माण नहीं करेगा। यूनियनों ने पूछा है कि क्या यह भारत सरकार या अंतरिक्ष विभाग का आधिकारिक फैसला है।

रोजगार और नई भर्तियों पर खतरा

पीएसएलवी, एलवीएम-3 और एसएसएलवी जैसे रॉकेटों के डिजाइन, विकास, परीक्षण और लॉन्चिंग में इसरो की भविष्य की भूमिका को लेकर लिखित जवाब मांगा गया है। कर्मचारियों को डर है कि निर्माण कार्य से पीछे हटने से इन-हाउस काम घटेगा, जिससे मौजूदा कर्मचारी सरप्लस हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्रुप ए, बी और सी पदों पर नियमित भर्तियां प्रभावित होंगी, जिससे युवाओं के अवसर घटेंगे।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन

इस संयुक्त ज्ञापन पर इसरो स्टाफ एसोसिएशन, एसएचएआर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इसरो एम्प्लॉइज एसोसिएशन समेत नौ प्रमुख संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं।