बीमा पॉलिसी बेचने के लिए कंपनियां एजेंटों, बैंकों, ब्रोकरों और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों को कमीशन देती हैं। इस व्यवस्था में कमीशन कितना हो, किस उत्पाद पर कितना भुगतान उचित है और क्या ज्यादा कमीशन पाने की होड़ में ग्राहक को उसकी जरूरत से अलग पॉलिसी बेची जा सकती है—इन सवालों पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने नए सिरे से विचार शुरू किया है।
विरोध के लिए कुछ भी करेंगे। देंगे लोकतंत्र का वास्ता, लेकिन मर्यादा को दरकिनार कर देंगे, कुछ ऐसा ही तमाशा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफत की है। इंडिया ब्लॉक शुक्रवार को को की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक अनूठा राजनीतिक प्रदर्शन करने जा रहा है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है। जानें आपकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा।
चुनाव आयोग के अधिकारियों के कामकाज को लेकर मतभेद और विवाद की नई जानकारी सामने आई है। चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लद्दाख में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अनुसार लद्दाख के सभी पंचायत हलको में 21 नवंबर को आम चुनाव कराए जाएंगे और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी की जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने बीती देर रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस अचानक हुए बदलाव के तहत भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को उनके पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शाम अपने आवास पर 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों को हाई टी के लिए बुलाया है। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, 'वोट चोरी' के विरोध और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
केंद्र सरकार ने 2010 बैच के राजस्थान कैडर IAS अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। जानिए उनकी नियुक्ति और आयोग के प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद, सरकार 10 से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है।
देश के 42 पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भारत के नागरिकों को खुला खत लिखकर चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर बिना सबूत हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई है।
