मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद, सरकार 10 से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है।

2017 बैच के अफसरों को मिलेगी जिलों की कमान
जबलपुर और नर्मदापुरम के कमिश्नर भी बदले जाएंगे
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद, सरकार 10 से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है। प्रशासनिक फेरबदल की यह पूरी सूची और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्तर पर उच्च स्तरीय चर्चा के बाद ही आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। इस फेरबदल में 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों को पहली बार या प्रमुख जिलों की कमान सौंपी जा सकती है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि जिन जिलों में लंबे समय से कलेक्टर पदस्थ हैं, उन्हें हटाकर नए और ऊर्जावान अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है।
सरकार का इन जिलों पर फोकस
दावा किया जा रहा है कि संभावित फेरबदल वाले प्रमुख जिलों में हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, बालाघाट, पांढुर्णा, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, खंडवा, पन्ना और जबलपुर के साथ कुछ अन्य जिलों में भी बदलाव संभव है।
वरिष्ठता और अनुभव का संतुलन
प्रस्तावित सूची में 2017 बैच के उन आईएएस अधिकारियों के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, जिन्हें अभी तक मैदानी स्तर पर लंबी कलेक्ट्री का अनुभव नहीं मिला है। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कसावट लाने और नए अधिकारियों को बड़े प्रशासनिक अनुभव से जोड़ने के लिए उठाया जा रहा है।
विभागों में भी बदलाव के आसार
जिला कलेक्टरों के अलावा कुछ संभागों में कमिश्नर स्तर पर भी फेरबदल की चर्चा जोरों पर है।
संभाग: जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में नए कमिश्नर की पदस्थापना हो सकती है।
विकास प्राधिकरण: इंदौर विकास प्राधिकरण (कऊअ) के सीईओ परीक्षित झाड़े को भी बदले जाने की चर्चा है।
मंत्रालय स्तर: मंत्रालय और राजभवन स्तर के कुछ अहम पदों पर भी अधिकारियों के तबादले संभावित हैं।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और कामकाज की समीक्षा के बाद, सरकार 10 से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी कर रही है।
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