मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
इंदौर नगर निगम ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और सफाई कर्मचारियों को विनियमित (नियमित) करने का संकल्प पारित किया है। जानें मेयर पुष्यमित्र भार्गव की इस घोषणा और 2016 के सर्कुलर से जुड़ी पूरी जानकारी।
माइक्रोसॉफ्ट ने AI और सिस्टम के खर्च की भरपाई के लिए 60,000 कर्मचारियों को एक साल तक की सैलरी के साथ वॉलेंटरी एग्जिट का ऑफर दिया है। जानिए भारत और दुनिया भर के कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। रिटायर्ड आईएएस मलय श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है। जानिए आयोग के कार्य
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
मानदेय वृद्धि, 25 हजार पर ईपीएफ और कलेक्टर रेट की मांग को लेकर कन्या कॉलेज में अतिथि विद्वानों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। एसडीएम से बातचीत बेनतीजा रही।
मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 100% वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वित्तीय भार और नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने रोक की मांग की है।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी है। जानिए इससे आपकी इन-हैंड सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा।
मध्य प्रदेश राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 73 पदों पर विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। जानें पात्रता, वेतन और परीक्षा पैटर्न।
रीवा में नौ महीने से पेंशन नहीं मिलने से परेशान रिटायर्ड कर्मचारी कॉलेज की छत पर चढ़ गया। आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने समझाइश देकर उसे नीचे उतारा, पेंशन प्रकरण भोपाल भेजा गया।
