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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें रेलवे अधिकारियों को एक मृत रेलवे कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने भारत सरकार और रेलवे की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
यह पूरा कानूनी विवाद प्रतिवादी-जितेंद्र वर्मा से जुड़ा हुआ है। जितेंद्र वर्मा के दादा का निधन वर्ष 2002 में और पिता का निधन वर्ष 2006 में हो गया था। पिता और दादा के साए से महरूम होने के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी, छमा बाई ने की।
छमा बाई वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन में हेल्पर-II / खलसी के पद पर कार्यरत थीं। सेवा के दौरान ही 19 जून 2016 को उनका निधन हो गया। वर्ष 2007 में ही छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में जितेंद्र वर्मा का नाम कानूनी उत्तराधिकारी और नॉमिनी के रूप में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट से कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) भी प्राप्त किया, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से इस प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से मना कर दिया।
रेलवे अधिकारियों के सामने यह दावा किया गया कि जितेंद्र वर्मा छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा है। हालांकि, रेलवे ने गोद लेने (Adoption) की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े किए और अंततः उनके दावे को खारिज कर दिया। रेलवे का मुख्य तर्क यह था कि उनके नियमों के तहत पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। रेलवे के इस रुख के खिलाफ मामला सेंट्रल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की गहराई से जांच करते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी रेलवे पॉलिसी के क्लॉज III का बारीकी से अध्ययन किया।
क्लॉज III के प्रावधान: इस नियम के तहत मृत कर्मचारी के बेटे, बेटी, विधवा या विधुर को पात्र माना गया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति "किसी करीबी रिश्तेदार या गोद लिए गए बेटे-बेटी को भी दी जा सकती है।"
अदालत की टिप्पणी: हाईकोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल ने इस प्रावधान के तहत प्रतिवादी के दावे पर नए सिरे से विचार करने का सही निर्देश दिया था। सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही प्रतिवादी को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बेटा न माना जाए, फिर भी अधिकारी मृत कर्मचारी के एकमात्र करीबी रिश्तेदार के रूप में उसकी स्थिति और मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां शीर्ष अदालत ने भी रेलवे की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें रेलवे को मृत कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
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