मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध: सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद उत्पादन और बिक्री पर रोक

'एनालॉग पनीर'
गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश सख्त

भोपाल । स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में 'एनालॉग पनीर' (Analog Paneer) के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रदेश में दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और प्राकृतिक दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यह बड़ा कदम उठाया गया है।

क्या है एनालॉग पनीर और क्यों किया गया प्रतिबंधित?

एनालॉग पनीर मुख्य रूप से पारंपरिक दूध के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसे बनाने में दूध के स्थान पर या दूध के साथ वनस्पति वसा (Vegetable Fat), स्टार्च और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। कम लागत के कारण बाजार में इसकी मांग तो बढ़ गई थी, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, इसीलिए ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है।

सख्त निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय

प्रतिबंध के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रदेश भर में सघन निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसे संदिग्ध उत्पादों की पहचान करेंगे और बाजार में इनकी बिक्री रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नियामक कार्रवाई करने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो।

अन्य राज्यों में भी जारी है कार्रवाई

मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लागू प्रतिबंधों का गहन अध्ययन किया है। गुजरात सरकार ने एनालॉग पनीर की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो संदिग्ध उत्पादों की जब्ती और जांच का कार्य कर रही है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अब एनालॉग पनीर माफियाओं और विक्रेताओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी।