अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित, 4 अक्टूबर से 'विद्वान जनता पार्टी' पर बड़ा फैसला

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल के ऐतिहासिक नीलम पार्क में पिछले कुछ समय से नियमितीकरण और नौकरी में स्थायित्व की मांग को लेकर अतिथि विद्वानों का धरना-प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारी अतिथि विद्वानों ने सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय देते हुए इस आंदोलन को आगामी 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसे अभी विराम दिया गया है। यदि निर्धारित तिथि यानी 3 अक्टूबर तक फॉलन आउट प्रक्रिया को रोकने और एक ठोस नीति बनाने को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आगामी 4 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा आयुक्त के साथ वार्ता और मांगें

आंदोलन के दौरान उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा ने मंत्री इंदर सिंह परमार के प्रतिनिधि के रूप में नीलम पार्क पहुंचकर प्रदर्शनकारी अतिथि विद्वानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। अतिथि विद्वानों के प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि जब तक सरकार की ओर से कोई स्थायी नीति नहीं बन जाती, तब तक 'फॉलन आउट' की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसे एक नीतिगत विषय बताते हुए इस पर मंत्री से चर्चा कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। अतिथि विद्वान डॉ. राकेश कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि नीति बनने तक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों को बेरोजगार न किया जाए, और इसी उम्मीद के साथ आंदोलन को फिलहाल 3 अक्टूबर तक के लिए टाला गया है।

नई राजनीतिक पार्टी 'विद्वान जनता पार्टी' के गठन की चेतावनी

अतिथि विद्वानों ने मंत्री इंदर सिंह परमार के एक सुझाव को आधार बनाते हुए राजनीति में उतरने का भी मन बना लिया है। डॉ. राकेश कुमार सिंह के अनुसार, यदि 3 अक्टूबर तक उनकी मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो 4 अक्टूबर से आंदोलन का अगला और आक्रामक चरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिथि विद्वानों द्वारा पहले ही 15 सितंबर को सांकेतिक रूप से 'विद्वान जनता पार्टी' (वीजेपी) के गठन की घोषणा की जा चुकी है। यदि सरकार उनकी मांगों और फॉलन आउट की समस्या का समाधान नहीं करती है, तो ये विद्वान अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी के बैनर तले आगामी चुनाव लड़ने का कड़ा निर्णय ले सकते हैं।

महिला अतिथि विद्वानों की विशेष समस्याएं और मांगें

इस विरोध प्रदर्शन में शामिल इंदौर से आईं नेट और पीएचडी योग्यताधारी डॉ. सुप्रिया अग्रवाल ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से अतिथि विद्वान के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी कॉलेज में नई नियुक्ति या ट्रांसफर होने पर उन्हें 'फॉलन आउट' कर दिया जाता है, जिससे उनके सामने अचानक रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। घर पर बच्चे की देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण उन्हें अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर धरने पर बैठना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने महिला अतिथि विद्वानों के लिए विशेष रूप से 'चाइल्ड केयर लीव' (शिशु देखभाल अवकाश) दिए जाने की भी पुरजोर मांग की है।

स्थायी नीति और उम्र से जुड़ी चिंताएं

डॉ. सुप्रिया अग्रवाल ने यह भी रेखांकित किया कि कई अतिथि विद्वान अब 55 से 60 वर्ष की आयु सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में, उनके लिए बार-बार परीक्षा या साक्षात्कार की लंबी प्रक्रिया से गुजरना बेहद कठिन और अन्यायपूर्ण है। अतिथि विद्वानों की मुख्य मांग है कि इन सभी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द एक स्पष्ट और स्थायी सेवा नीति का निर्माण करना चाहिए।