'सुप्रीम' आदेश के बाद सख्ती

• रहवासी इलाके में बिजनेस पर नगर निगम की नजर 
  
• नगर निगम की बड़ी कार्रवाई का  राजनीतिक विरोध        

• कार्रवाई के दायरे में कई इलाके: अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां जैसे पॉश इलाकों में आवासीय परिसरों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती शुरू हो गई है।

• बड़े पैमाने पर नोटिस और सीलिंग: नगर निगम ने कुल 1018 नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत पहले दिन दोपहर तक 15 से अधिक व्यावसायिक परिसरों को सील किया जा चुका है।

• विरोध और नोंकझोंक: बावड़ियाकलां में एक टैटू शॉप सील करने के दौरान पूर्व पार्षद पति रामबाबू पाटीदार की नगर निगम अमले से तीखी नोंकझोंक हुई।

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: निगम अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्थानीय रहवासियों की शिकायतों के आधार पर की जा रही है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार से कड़ा रुख अपना लिया है। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां और अन्य प्रमुख इलाकों में आवासीय परिसरों में चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगाने के लिए निगम की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। कई भवनों के बाहर "इस भवन में व्यावसायिक गतिविधि बंद कर दी गई है" के बोर्ड भी चस्पा कर दिए गए हैं। नगर निगम ने शहरभर में कुल 1018 नोटिस जारी किए हैं, और दोपहर तक 15 से अधिक कमर्शियल परिसरों को सील किया जा चुका है।

बावड़ियाकलां में टैटू शॉप सीलिंग को लेकर विवाद

दोपहर के समय जब निगम का अमला वार्ड-52 के अंतर्गत आने वाले बावड़ियाकलां क्षेत्र में पहुंचा, तो एक टैटू शॉप को सील करने की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो गया। पूर्व पार्षद और पार्षद पति रामबाबू पाटीदार की निगम अमले के साथ तीखी बहस और नोंकझोंक हुई। जोन प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव को बीच-बचाव करना पड़ा। पाटीदार ने इस कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए आरोप लगाया कि निगम ने व्यापारियों को अचानक नोटिस थमा दिए हैं, जिससे कारोबारियों में डर और असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि यदि नियम लागू करने हैं तो इसकी शुरुआत पुराने शहर से होनी चाहिए, और चुनिंदा क्षेत्रों को निशाना बनाने के बजाय कार्रवाई हर जगह एक समान होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और रहवासियों की शिकायतें

दूसरी ओर, नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों के नागरिक लंबे समय से आवासीय भूखंडों पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण और कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे थे। इस मामले में रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। निगम उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई से पहले सभी संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी हैं।