CGST Raid in Bhopal: 'जिम 365 डिग्री' के 5 ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा

सीजीएसटी की बड़ी कार्रवाई

भोपाल। स्टार समाचार वेब

राजधानी भोपाल में सेंट्रल जीएसटी (CGST) विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 'जिम 365 डिग्री' (Gym 365 Degree) के पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक की भारी-भरकम टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ कि जिम प्रबंधन द्वारा ग्राहकों को बिल जारी नहीं किए जा रहे थे और इसी वित्तीय धांधली के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। सीजीएसटी की टीम ने चूनाभट्टी, कोहेफिजा, बावड़िया कलां, सिंधी कॉलोनी और जेके रोड स्थित प्रतिष्ठानों पर यह औचक कार्रवाई की है।

30 अधिकारियों की टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

सेंट्रल जीएसटी के करीब 30 अधिकारियों की एक विशेष टीम ने सभी पांचों ठिकानों पर एक साथ शिकंजा कसा। यह पूरी कार्रवाई प्रधान आयुक्त सीजीएसटी एन पदमश्री के निर्देशन में अंजाम दी गई, जबकि एडिशनल कमिश्नर जी मनिगंडा स्वामी ने इस पूरी टीम का नेतृत्व किया। कल शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक पूरी न होने के चलते जिम के प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद आज फिर से अधिकारी दस्तावेजों की गहराई से जांच करने इन ठिकानों पर पहुंचे हैं। जांच पूरी होने के बाद जिम संचालक से चोरी की गई राशि की वसूली की जाएगी।

जीएसटी नियमों में बदलाव और 5% टैक्स की अनदेखी

जांच के दौरान सामने आया कि सितंबर 2025 में जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसके बाद इन संस्थाओं के लिए टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके स्थान पर ऐसे प्रतिष्ठानों को 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी जमा करना अनिवार्य किया गया है, जबकि इससे पहले इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू था। आरोप है कि जिम संचालक द्वारा यह 5 प्रतिशत टैक्स भी सरकार के खाते में जमा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।

किराना कारोबारियों पर स्टेट जीएसटी का शिकंजा

 प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कर चोरी के खिलाफ अभियान जारी है। स्टेट जीएसटी भोपाल की टीम ने सोमवार को राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बड़े किराना कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने यहां बिलिंग व्यवस्था, बिक्री के रिकॉर्ड और जीएसटी अनुपालन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बिना बिल के सामान बेचा जा रहा है और ग्राहकों से जीएसटी के नाम पर राशि वसूलने के बावजूद उन्हें पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है।

अनरजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों और टर्नओवर की जांच

निरीक्षण के दौरान टीम को देखकर कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर वहां से खिसक गए, तो कई जगहों पर संचालक ही नदारद मिले। जांच में कुछ दुकानें ऐसी भी मिलीं जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम था, और वे अनरजिस्टर्ड पाई गईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल अनरजिस्टर्ड होने मात्र से तत्काल punitive action तय नहीं होती, बल्कि विभागीय रिपोर्ट तैयार करने के बाद नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर ही संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।