दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को HC से आखिरी मौका

दिल्ली शराब नीति मामला: 

कोर्ट ने 17 और 18 अगस्त 2026 की तारीख तय की

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को एक बड़ी राहत के साथ चेतावनी दी है। कोर्ट ने इन नेताओं को सीबीआई की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का 'अंतिम अवसर' (Last Opportunity) प्रदान किया है।

वकीलों की हड़ताल के कारण टली सुनवाई

इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की पीठ के समक्ष होनी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण कोई भी वकील पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सका। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते अदालत ने मामले को आगे के लिए टाल दिया। अब सीबीआई की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 और 18 अगस्त 2026 की तारीख निर्धारित की है।

सीबीआई की जल्द सुनवाई की मांग और कोर्ट की टिप्पणी

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष जल्द सुनवाई की पुरजोर मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व में भी पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं, जिससे मामले की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।

इस पर जस्टिस मनोज जैन ने स्पष्ट किया कि न्याय के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, वे बचाव पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का एक और मौका दे रहे हैं, जो अंतिम होगा। वहीं, सुनवाई को और जल्दी करने के सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर जज ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वर्तमान में उनके पास सांसदों और विधायकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले पहले से लंबित हैं, इसलिए तत्काल समय निकालना कठिन है। हालांकि, उन्होंने तारीख को और जल्दी करने की संभावनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।

क्या है पूरा मामला? (क्रोनोलॉजी)

• 27 फरवरी 2026: दिल्ली की निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि यह केस न्यायिक समीक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता।

• 9 मार्च 2026: सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सीबीआई जांच अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही गई थी।

• न्यायिक विवाद: सुनवाई के दौरान आप नेताओं ने बेंच पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जज से केस छोड़ने की मांग की थी।

• आप का 'सत्याग्रह' और अवमानना: याचिका खारिज होने के बाद, आप नेताओं ने कोर्ट में पत्र भेजकर सुनवाई से बहिष्कार और 'गांधीवादी सत्याग्रह' की बात कही। इसके बाद, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की और मामले को जस्टिस मनोज जैन की पीठ को स्थानांतरित कर दिया।

हाईकोर्ट के वकील क्यों हड़ताल पर हैं?

दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों का 14 जुलाई से चल रहा कार्य बहिष्कार एक नीतिगत विरोध है। वकील जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र (pecuniary jurisdiction) को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इसी हड़ताल के कारण गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा।