सुप्रीम व्यवस्था: अब कोर्ट और थानों में चरित्रहीन, कॉल गर्ल, रखैल जैसे शब्द बैन... गवाह अब होंगे ‘अतिथि’ 

नई जेंडर गाइडबुक के ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी 
सिस्टम को मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव
ड्राफ्ट भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में तैयार हुआ 

भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह-मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक आॅन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स (जेंडर गाइडबुक) के ड्राफ्ट को मंजूर कर दिया है। यह ड्राफ्ट भोपाल की नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी  में तैयार हुआ है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिए हैं कि सभी अदालतें और पुलिस एफआईआर और चार्जशीट में इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट, पुलिस एफआईआर और चार्जशीट में कॉल गर्ल की जगह सेक्स वर्कर और रखैल की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।

कमेटी में मध्यप्रदेश की पूर्व अईपीएस भी

नई गाइडबुक का ड्राफ्ट नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के निदेशक जस्टिस (रिटायर्ड) अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी ने तैयार किया है। इस कमेटी में गुजरात हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सोनिया गोकानी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉ. सूरत सिंह, शिक्षाविद् प्रो. लूसी ज्वेलो और मध्यप्रदेश कैडर की पूर्व आईपीएस अनुराधा शंकर सिंह शामिल थीं।

संवेदनशील कोर्ट प्रोसेस के नए नियम

सहमति और व्यवहार: यौन अपराधों में नाबालिगों की सहमति मान्य नहीं। अदालती तर्क गोल्ड डिगर जैसी अटकलों के बजाय सबूतों पर केंद्रित हो, न कि पीड़ित के कपड़ों, व्यवहार या इतिहास पर। पीड़ित द्वारा देर से रिपोर्ट करने जैसी धारणा खारिज।
टू-फिंगर टेस्ट पर पूर्ण रोक: दुष्कर्म के मामलों में यह टेस्ट अपमानजनक और अप्रासंगिक करार दिया गया है।
गवाह अब अतिथि होंगे: कोर्ट में गवाहों को डराने वाले सवालों के बजाय अतिथि जैसा सम्मान मिलेगा।
सामाजिक धारणाएं: जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं, को हटाने और इसकी जगह कानूनी अधिकारों पर ध्यान देने के निर्देश।

प्रमुख बदलावों में ये भी शामिल

• गाइडलाइन का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अभियुक्त केंद्रित से बदलकर पीड़ित केंद्रित बनाना है। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
• बच्चों के बयान दर्ज करते समय यह सुनिश्चित करना कि वे आरोपी के सामने न आएं और उनके लिए सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जाए।
• अच्छी-बुरी महिला के भेदभाव खारिज। लस्ट या हवस जैसे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपराध की गंभीरता को कम कर सकते हैं।
• न्यायाधीश और पुलिस का कर्त्तव्य है कि पीड़ित को शुरुआत से ही कानूनी सहायता और वकील उपलब्ध कराया जाए।
• सुनवाई के दौरान पीड़ित को दोबारा मानसिक आघात न पहुंचे, इसके लिए संवेदनहील सवालों पर रोक लगाने के निर्देश।
• कोई शोर-शराबा नहीं-घटना के बाद के व्यवहार के लिए, ऐसे शब्दों से बचें, जो पीड़ित को दोषी ठहराते हों।
• परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है के बजाय पीड़ित को हुए नुकसान पर ध्यान,स्क्रीन के पीछे से गवाही की सुविधा पीड़ित को दी जाए।

अपमानजनक शब्दों की जगह क्या उपयोग करें