Liquor Policy Case Verdict: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, कोर्ट ने कहा- सबूतों का अभाव

मुख्य बातें 

• अदालत ने बिना सबूतों के आरोपों को खारिज किया
• केजरीवाल- सिसोदिया की बड़ी कानूनी जीत  है
• मामले में से दोनों नेताओं का राजनीतिक झटका लगा था

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

Liquor Policy Case Verdict: दिल्ली की कथित आबकारी नीति (Liquor Policy Case) मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व के लिए राहत भरी खबर आई है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं।

केजरीवाल की कानूनी लड़ाई 

अरविंद केजरीवाल इस मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उन्हें हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम और नियमित जमानत मिलने के बाद वे 13 जुलाई 2024 को जेल से बाहर आए थे। अब कोर्ट के ताजा फैसले ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है।

केजरीवाल की प्रतिक्रिया

• शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल रो पड़े। कहा- पूरा फर्जी केस बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना था।
  

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CAG रिपोर्ट और राजस्व हानि के दावे

इस विवाद की जड़ में कैग (CAG) की वह रिपोर्ट थी, जिसमें दिल्ली सरकार की शराब नीति में गंभीर खामियों का दावा किया गया था। क्या कहा गया था रिपोर्ट में- 

राजस्व का नुकसान: रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नई नीति के कारण सरकारी खजाने को लगभग 2026 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।
नियमों की अनदेखी: कथित तौर पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने विशेषज्ञ पैनल के सुझावों को दरकिनार कर दिया था। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए उपराज्यपाल (LG) की अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई थी।
लाइसेंस आवंटन में गड़बड़ी: रिपोर्ट के अनुसार, घाटे में चल रही कंपनियों को भी लाइसेंस दिए गए या उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था।

कोर्ट ने इन सभी तकनीकी पहलुओं और जांच एजेंसियों के दावों की समीक्षा के बाद यह पाया कि आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

कोर्ट ने क्या कहा..

साजिश का एक ढांचा प्रस्तुत करने की कोशिश

• अभियोजन पक्ष की कहानी न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सकी। जांच एजेंसी ने साजिश का एक ढांचा प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन वह अनुमान और अटकलों पर आधारित पाया गया। अदालत के अनुसार, किसी व्यापक आपराधिक षड्यंत्र या गलत इरादे का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता।

जितेंद्र सिंह, विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट)  

 भाजपा की प्रतिक्रिया- 

• 'अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। यह एक तकनीकी मुद्दा है। सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुनियोजित जवाब देगी। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर आरोप निराधार थे, तो फिर आरोप कैसे लगाए गए?

सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा