केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने DGCA के पूर्व फ्लाइंग ट्रेनिंग निदेशक कैप्टन अनिल गिल और विमानन कंपनियों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। रिश्तेदारों के नाम पर शेल कंपनियां बनाकर विमानों की खरीद-फरोख्त और लीज के जरिए करोड़ों की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

DGCA भ्रष्टाचार मामला:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के पूर्व फ्लाइंग ट्रेनिंग निदेशक कैप्टन अनिल गिल और विमानन क्षेत्र से जुड़ी चार प्रमुख कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व पद के घोर दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में चुनिंदा फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठनों को अनुचित लाभ पहुंचाने, संदिग्ध विमान खरीद और भारी वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे देश के विमानन गलियारों में हलचल मचा दी है।
जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर में जिन कॉरपोरेट इकाइयों को नामजद किया गया है, उनमें ब्लूथ्रोट एयरो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, रेडबर्ड एविएशन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, सबर्स कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सैंडहिल्स एविएशन IFSC प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि, अभी तक आरोपियों की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
सीबीआई की जांच में एक ऐसा संदिग्ध नेटवर्क उजागर हुआ है, जिसका संचालन कथित तौर पर अनिल गिल के करीबी और परिवार के लोग कर रहे थे। दस्तावेजों के मुताबिक, ब्लूथ्रोट एयरो ग्लोबल कंपनी की शुरुआत साल 2016 में गिल की मां और मामी को निदेशक बनाकर की गई थी। इसके बाद इस नेटवर्क में उनके एक अन्य रिश्तेदार और बहनोई की पत्नी को भी जोड़ लिया गया। एजेंसी का कहना है कि सबर्स कॉरपोरेट सॉल्यूशंस और सैंडहिल्स एविएशन IFSC जैसी कंपनियों का ताना-बाना भी इसी तरह रिश्तेदारों को आगे रखकर बुना गया था।
जांच एजेंसियों के अनुसार, कैप्टन गिल ने अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल करते हुए चुनिंदा फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों को फायदा पहुंचाया। आरोप है कि उनके रिश्तेदारों के नियंत्रण वाली बेनामी व शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रेनिंग विमान बेहद कम कीमत पर खरीदे गए और बाद में इन्हीं विमानों को पसंदीदा संस्थानों को भारी-भरकम लीज किराये पर दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर, ब्लूथ्रोट एयरो ग्लोबल ने वर्ष 2020 में एक सेसना विमान मात्र 10 लाख रुपये में खरीदा, जबकि 2021 में दूसरा चालू हालत का विमान केवल 37.5 लाख रुपये में हासिल किया गया। जबकि इस दूसरे विमान के इंजन ने महज 123 घंटे काम किया था और बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 75 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच थी। इसके बाद दोनों विमानों को रेडबर्ड एविएशन अकादमी को लीज पर दे दिया गया और सिर्फ अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच कंपनी ने अकेले रेडबर्ड से 2.16 करोड़ रुपये से ज्यादा का किराया वसूला।
एफआईआर में नियामकीय प्रक्रियाओं में भारी पक्षपात बरते जाने का भी खुलासा हुआ है। रेडबर्ड एविएशन अकादमी को शुरुआती प्रशासनिक मंजूरी महज एक महीने और तीन दिन के भीतर मिल गई, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियों जैसे स्काइनेक्स एयरो और जेट सर्व एविएशन को इसी प्रक्रिया के लिए चार से छह महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा, गिल पर यह आरोप भी है कि उन्होंने रेडबर्ड के ट्रेनिंग मैनुअल को आधिकारिक स्वीकृति तिथि से पहले ही मंजूरी दे दी, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनी GATI के आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के महीनों तक लंबित रखा गया।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि सितंबर 2022 में अनिल गिल ने खुद एक ऐसी चयन समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने उनके रिश्तेदार विकास नैन को डिप्टी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के पद पर चुन लिया। इसके बाद नैन को रेडबर्ड एविएशन अकादमी में लगभग 6.5 लाख रुपये प्रति माह के भारी-भरकम वेतन पर नौकरी मिल गई। सीबीआई का यह भी कहना है कि गिल ने कभी भी अपने परिवार और रिश्तेदारों के विमानन कारोबार से जुड़े होने की आधिकारिक जानकारी विभाग को नहीं दी, जो कि डीजीसीए के दिशा-निर्देशों और DoPT के आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। फिलहाल सीबीआई इन सभी कंपनियों के संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की गहराई से छानबीन कर रही है।
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