UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों पर केंद्र सरकार का जवाब, कहा- कोई विदेशी दबाव नहीं

केंद्र सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट और चार्ज को लेकर विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जानिए सरकार ने अपने बयान में क्या कहा।

सरकार का खंडन: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई (UPI) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने को लेकर किसी भी तरह का कोई विदेशी दबाव नहीं है।
विपक्ष का हमला: विपक्ष लगातार सरकार पर विदेशी कंपनियों और ताकतों के इशारे पर डिजिटल भुगतान को महंगा करने और आम जनता पर बोझ डालने का आरोप लगा रहा था।
डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा: सरकार ने जोर देकर कहा है कि देश का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, आत्मनिर्भर और पारदर्शी है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और अन्य शुल्कों को लेकर उपजे विवाद पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने उन सभी दाース और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि यूपीआई चार्ज से जुड़ा यह फैसला किसी विदेशी दबाव या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के इशारे पर लिया गया है।

विपक्ष की ओर से लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि सरकार देश के सबसे लोकप्रिय और मुफ्त माने जाने वाले डिजिटल भुगतान माध्यम पर शुल्क थोपकर आम आदमी और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। विपक्ष ने यह भी आशंका जताई थी कि इसके पीछे कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित जुड़ा हुआ है। इन सभी राजनीतिक तीखे हमलों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि देश की नीतियां पूरी तरह से राष्ट्रीय हित और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, न कि किसी बाहरी प्रभाव में।

सरकार का यह भी कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती रफ्तार और इसके बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय स्थिरता बेहद जरूरी है। हालांकि, सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि देश के आम नागरिकों के लिए डिजिटल पेमेंट को सुगम और किफायती बनाए रखना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।