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आयकर विभाग ने गलत कटौती का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 'NUDGE' अभियान शुरू किया है। 15 लाख से अधिक लोग भर चुके हैं अपडेटेड ITR। जानें 31 दिसंबर की डेडलाइन और CBDT की कार्रवाई
बिजनेस डेस्क. स्टार समाचार वेब
आयकर विभाग ने चालू आकलन वर्ष 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स को एक बड़ी चेतावनी और अवसर दोनों दिए हैं। विभाग ने मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों में बताया कि अब तक 15 लाख से अधिक करदाताओं ने अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है। इसके साथ ही, विभाग ने हाल ही में ‘NUDGE’ नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन करदाताओं को सचेत करना है जिन्होंने अपने रिटर्न में संदिग्ध या गलत कटौतियों (Deductions) का दावा किया है।
आयकर विभाग के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक 21 लाख से अधिक करदाताओं ने अपने पिछले रिटर्न में सुधार किया है, जिसके माध्यम से सरकारी खजाने में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स जमा हुआ है। विभाग उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस के जरिए सलाह भेज रहा है, जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों या कुछ संदिग्ध धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान के नाम पर गलत टैक्स छूट मांगी है। डेटा विश्लेषण (Data Analysis) में यह बात सामने आई है कि कई ऐसी संस्थाएं, जिन्हें चंदा देना दिखाया गया है, वे अपने पंजीकृत पते पर मौजूद ही नहीं हैं या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय नहीं हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि करदाता अपने दावों को फिर से चेक कर लें। यदि अनजाने में या गलत जानकारी के आधार पर कटौती का दावा किया गया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर दंड (Penalty) और कानूनी जांच से बचा जा सकता है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो करदाता कानून के दायरे में रहकर सही कटौती या छूट का दावा कर रहे हैं, उन्हें घबराने या किसी भी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न में बदलाव करने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है।
CBDT की जांच में पता चला है कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और चैरिटेबल ट्रस्ट केवल कागजों पर चल रहे हैं। ये संस्थाएं हवाला लेनदेन, विदेशों में धन भेजने और फर्जी रसीदें जारी करने जैसे अवैध कार्यों में लिप्त पाई गई हैं। टैक्स चोरी के इस संगठित ढांचे को तोड़ने के लिए विभाग ने डिजिटल निगरानी बढ़ा दी है। विभाग की अपील है कि करदाता राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और पारदर्शी तरीके से अपने कर दायित्वों का निर्वहन करें।
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अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बिहार में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का एलान किया है। भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट और सारण में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। पढ़ें पूरी खबर।
दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम आज एक बार फिर एक रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए। इससे पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमतें दो रुपए प्रति किलो बढ़ा दी थी। पिछले तीन दिन में सीएनजी तीन रुपए महंगी हुई है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ चल रहे मुकदमे के निपटारे पर सहमति दी है।
भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन शुक्रवार की शुरुआत पॉजिटिव रही। प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इससे पहले मार्केट में गुरुवार के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी।
हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार में राहत की किरण नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से बिकवाली का दबाव झेल रहे बाजार के प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबर करते दिख रहे हैं। हालांकि, शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांकों पर बिकवाली का जोर दिखा।
देश में आज से दूध महंगा हो गया है। देर शाम दिग्गज कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने एक के बाद एक अपनी पैकेज्ड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और गुरुवार को महंगाई का झटका देश की जनता को लगा है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर छाई अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण इक्विटी बाजारों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी दबाव दिखा।
बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है।
