अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। जानें क्या हैं इसके पीछे के कारण, भारत का रुख और इसका भू-राजनीतिक महत्व।

नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के जवाब में उठाया गया है। इस नए टैरिफ के बाद, भारत से अमेरिका जाने वाले कुछ सामानों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है।
ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को "अच्छा कारोबारी साझेदार" नहीं बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत अमेरिका से बहुत कम कारोबार करता है, जबकि खुद ज़्यादा आयात करता है। इसके अलावा, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी भारत पर निशाना साधा था, जहाँ उन्होंने लिखा था कि भारत रूस की युद्ध मशीनरी को ईंधन दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदकर, उसे मुनाफे के साथ खुले बाज़ार में बेच रहा है। उनका कहना था कि भारत को यूक्रेन में हो रहे नुकसान की कोई परवाह नहीं है, जिसकी वजह से वह टैरिफ को बढ़ा रहे हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के आरोपों का कड़ा विरोध किया था। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और पैलेडियम खरीद रहा है, ऐसे में भारत को निशाना बनाना ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टैरिफ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। अमेरिका, भारत पर रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने का दबाव बना रहा है। वहीं, भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में यह साफ करता रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी संतुलित रखना है और रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी बनाए रखना है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, टीएमसी के 20 सांसदों के अन्य पार्टी में विलय से तृणमूल कांग्रेस भारी संकट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा कि वे कोर्ट की इस गंभीर चिंता को बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं।
अभी नासिक और पुणे का केस सुरझा भी नहीं और अब महाराष्ट्र के नागपुर में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। यहां एयर फोर्स के एक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पुराने क्लासमेट और उसके साथियों पर रेप, ब्लैकमेल, काला जादू और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।
देशभर में हो रही कफ सीरप की कालाबाजारी और बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। हालांकि इस तरह की कवायद भी पहले भी की जा चुकी है, लेकिन मनमानी पर रोक नहीं लग पाई है। जहां आज पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है।
भारत सरकार ने सेना को चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण संपत्तियों और ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है।
उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्ग सदस्यों की देर रात नृशंस हत्या कर दी गई।
'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके की जयपुर में सरेआम पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, जानें कौन हैं अभिजीत और क्यों चर्चा में है उनकी पार्टी।
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है। 19 जून-2026 को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होंगे। इसका दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इसी क्रम में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- संघर्ष खत्म करने के लिए बनी इस सहमति का मैं स्वागत करता हूं।
बिहार की राजधानी पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह आज सहरसा पहुंचकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार और समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल, अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी-मार्च से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है।

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