इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट
मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए बहुचर्चित अवंतिका गैस पाइप लाइन विस्फोट मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर ने अदालत में पेश किए गए झूठे शपथ पत्र के मामले में माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि घायलों के मुआवजे और इलाज के खर्च से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पेश करने में उनसे गलती हुई थी। एसडीएम ने हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि इस भीषण हादसे में झुलसे सभी पीड़ित लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
एसडीएम का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पीड़ितों को उच्च श्रेणी का बेहतर चिकित्सा उपचार और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के रूप में कितनी निश्चित राशि दी जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस अहम मुद्दे पर अब अगली सुनवाई आगामी 27 अगस्त को होगी, उसी दिन मुआवजे की राशि तय किए जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अवंतिका गैस एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।
गौरतलब है कि इससे पहले एसडीएम घनश्याम धनगर ने अदालत में एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें दावा किया गया था कि हादसे में झुलसे सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा पहले ही चुका दिया गया है। लेकिन, पीड़ितों ने शासन के इस दावे का पुरजोर विरोध किया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राजकुमारी झाला (गिरी) ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनका इलाज अभी भी अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल का करीब 14 लाख रुपये का बिल बकाया है, जिसका भुगतान सरकार ने नहीं किया है।
दोनों पक्षों की ददलीलों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र पर गहरी नाराजगी जताई थी और उस पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए थे। शुक्रवार को निर्धारित समयानुसार एसडीएम कोर्ट में पेश हुए और शपथ पत्र में त्रुटि व गलती को स्वीकार करते हुए अदालत से माफी मांगी।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
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सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।

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