इंदौर : झूठे शपथ पत्र पर एसडीएम ने हाईकोर्ट में मांगी माफी, घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार

गैस पाइप लाइन ब्लास्ट

पिछली सुनवाई में खुली थी शासन के दावों की पोल

इंदौर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए बहुचर्चित अवंतिका गैस पाइप लाइन विस्फोट मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर ने अदालत में पेश किए गए झूठे शपथ पत्र के मामले में माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि घायलों के मुआवजे और इलाज के खर्च से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पेश करने में उनसे गलती हुई थी। एसडीएम ने हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि इस भीषण हादसे में झुलसे सभी पीड़ित लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

एसडीएम का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पीड़ितों को उच्च श्रेणी का बेहतर चिकित्सा उपचार और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के रूप में कितनी निश्चित राशि दी जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस अहम मुद्दे पर अब अगली सुनवाई आगामी 27 अगस्त को होगी, उसी दिन मुआवजे की राशि तय किए जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान अवंतिका गैस एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

गौरतलब है कि इससे पहले एसडीएम घनश्याम धनगर ने अदालत में एक शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें दावा किया गया था कि हादसे में झुलसे सभी लोगों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा पहले ही चुका दिया गया है। लेकिन, पीड़ितों ने शासन के इस दावे का पुरजोर विरोध किया। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राजकुमारी झाला (गिरी) ने कोर्ट को अवगत कराया कि उनका इलाज अभी भी अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है और अस्पताल का करीब 14 लाख रुपये का बिल बकाया है, जिसका भुगतान सरकार ने नहीं किया है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एसडीएम हुए थे व्यक्तिगत रूप से पेश

दोनों पक्षों की ददलीलों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र पर गहरी नाराजगी जताई थी और उस पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए थे। शुक्रवार को निर्धारित समयानुसार एसडीएम कोर्ट में पेश हुए और शपथ पत्र में त्रुटि व गलती को स्वीकार करते हुए अदालत से माफी मांगी।