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जबलपुर : नगर निगम ने डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की राइट टाउन संपत्ति को किया जब्त

जबलपुर के राइट टाउन में डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की 25,000 वर्ग फुट की जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है। लीज शर्तों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।

By: Ajay Tiwari

Feb 19, 20264:23 PM

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जबलपुर :  नगर निगम ने डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की राइट टाउन संपत्ति को किया जब्त

  • डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की ₹100 करोड़ है प्रॉपर्टी
  • बेशकीमती जमीन की लीज का दुरूपयोग हुआ
  • नगर निगम ने खोली अपनी स्वास्थ्य विभाग की शाखा

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

शहर के पॉश इलाके राइट टाउन में स्थित दिवंगत डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की बेशुमार संपत्ति पर गुरुवार सुबह नगर निगम ने आधिकारिक रूप से कब्जा कर लिया है। नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुँचकर करीब 25,000 स्क्वायर फीट जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया और तत्काल वहां स्वास्थ्य शाखा का वार्ड कार्यालय शुरू कर दिया।

क्यों हुई कार्रवाई? नगर निगम कमिश्नर के अनुसार, यह बेशकीमती जमीन निगम द्वारा आवासीय (Residential) उद्देश्य के लिए लीज पर दी गई थी। जाँच में पाया गया कि यहाँ लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। आवासीय जमीन पर दुकानें खोलकर कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। लीज डीड के अनुसार संपत्ति किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती थी, फिर भी कई लोगों ने इस पर दावेदारी पेश की। लंबे समय से लीज का किराया (Rent) जमा नहीं किया गया था।

विवादों के घेरे में थी संपत्ति

डॉ. हेमलता श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी को लेकर शहर में काफी चर्चा थी। डॉ. सुमित जैन और डॉ. प्राची जैन ने 11,000 स्क्वायर फीट जमीन का दान पत्र अपने नाम होने का दावा किया था, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी की FIR भी दर्ज हो चुकी है। वहीं, गायत्री मंदिर ट्रस्ट ने भी इस पूरी संपत्ति पर अपना हक जताया था।

प्रशासनिक प्रक्रिया और कब्जा

नगर निगम ने कार्रवाई से पहले सार्वजनिक सूचना जारी कर दावे-आपत्तियां मंगवाई थीं, लेकिन बुधवार रात तक कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। गुरुवार सुबह टीम ने बंगले और दुकानों के ताले तोड़कर कब्जा लिया। संपत्ति में रखे सामान की वीडियोग्राफी कराई गई है और डॉ. श्रीवास्तव के पुराने होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। अब इस पूरी प्रॉपर्टी की निगरानी और सुरक्षा नगर निगम द्वारा की जाएगी।

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