कानून के कठघरे में 'विशिष्टता': कोच्चि मर्सिडीज कांड में जमानत पर उठे तीखे सवाल

कोच्चि। स्टार समाचार वेब

रसूख और कानून की चौखट के बीच आम आदमी की न्याय पाने की उम्मीदें एक बार फिर आहत हुई हैं। कोच्चि के चर्चित मर्सिडीज हिट-एंड-रन मामले में आरोपी नाबालिग के जज पिता को अग्रिम जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार का गुस्सा और दर्द छलक पड़ा है। 55 वर्षीय जयाबालकृष्णन की दर्दनाक मौत के बाद न्याय की आस लगाए बैठी उनकी बेटी ने सिस्टम की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए पूछा है—"क्या कानून की नजर में हर नागरिक बराबर नहीं है? क्या यह राहत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि आरोपी के पिता खुद एक जज हैं?"

रफ्तार का जुनून और लीपापोती की कोशिश?

घटना रविवार तड़के की है, जब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक लग्जरी मर्सिडीज-बेंज ने स्कूटर सवार जयाबालकृष्णन को कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में सामने आया कि कार किसी और की नहीं, बल्कि केरलम के त्रिशूर (इरिंजालकुडा अदालत) में पदस्थ एक जज के नाम पर ही पंजीकृत है और उसे उनका 17 वर्षीय नाबालिग बेटा चला रहा था।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद आरोपी को बचाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की पुरजोर कोशिश की गई। पीड़िता की बेटी भद्रकीर्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद कई घंटों तक आरोपी के माता-पिता घटनास्थल के आसपास मौजूद थे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सबूत मिटाने का प्रयास किया।

'यूट्यूब से सीखी ड्राइविंग'—बचाव के तर्कों पर उठे सवाल

हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में जज की ओर से तर्क दिया गया कि उनका बेटा उनकी जानकारी के बिना चुपचाप कार लेकर निकला था। यहाँ तक कि यह दावा भी किया गया कि नाबालिग ने यूट्यूब वीडियो देखकर गाड़ी चलाना सीखा था और वह नौसिखिया था।

हालांकि, पुलिस सूत्रों और सोशल मीडिया जांच ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग का एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिस पर 2,500 से अधिक फॉलोअर्स थे। वह नियमित रूप से उसी मर्सिडीज कार को बेहद तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए रील्स पोस्ट करता था। हादसे के महज कुछ ही घंटों के भीतर उस इंस्टाग्राम अकाउंट से सारे वीडियो हटा दिए गए और प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि साक्ष्यों को मिटाने की सुनियोजित कोशिश की गई थी।

क्या आम नागरिक को मिलती ऐसी छूट?

केरल हाई कोर्ट से जमानत का आदेश आते ही पीड़ित परिवार की उम्मीदें टूट गईं। भद्रकीर्ति ने एक टीवी चैनल से बातचीत में भारी मन से कहा,
"हमें अदालत से न्याय की बहुत उम्मीद थी, लेकिन यह फैसला बेहद निराशाजनक है। जब सारे सबूत सामने हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था और कौन जिम्मेदार है, तब भी कानून उनका रक्षक बना हुआ है। यदि कोई आम इंसान इस जगह होता, तो क्या पुलिस और अदालत का रवैया ऐसा ही होता?"

यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसे का नहीं, बल्कि वीवीआईपी कल्चर और न्यायपालिका से जुड़े व्यक्तियों को मिलने वाली अप्रत्यक्ष रियायतों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब रसूखदार अपने रुतबे के बल पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तब एक आम नागरिक के लिए 'समान न्याय' की अवधारणा बेमानी नजर आने लगती है।