लाड़ली बहना योजना 42वीं किस्त: कल 1.24 करोड़ बहनों के खाते में आएंगे ₹1,500, CM मोहन यादव जारी करेंगे राशि

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए शुक्रवार, 13 नवंबर का दिन बेहद खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवपुरी जिले के पिछोर से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे।

हर महीने मिल रही 1,500 रुपये की आर्थिक मदद
जून 2023 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना की राशि में समय के साथ निरंतर बढ़ोतरी की गई है। शुरुआत में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपये की और वृद्धि करते हुए इसे 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। वर्तमान में यह राशि सीधे महिलाओं के आधार से लिंक डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की स्थानीय निवासी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी मिल रहा है।

अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
योजना की शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है। अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों के जरिए पात्र बहनों के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब नवंबर 2026 की 42वीं किस्त जारी होने के बाद यह कुल आंकड़ा बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार बार 250 रुपये की विशेष सहायता राशि भी बहनों को उपहार स्वरूप दी है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ का बजट प्रावधान
राज्य सरकार ने इस योजना के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जो नवंबर की किस्त के बाद बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये और 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए हैं