अमेरिका-इजरायल और ईरान तनाव के कारण भारत में एलपीजी सप्लाई प्रभावित। यूपी और पंजाब में लाइन में लगे बुजुर्गों की मौत। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी जारी।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध (अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान) का सीधा असर अब भारत के आम जनजीवन पर दिखने लगा है। कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने से देशभर में एलपीजी (LPG) की भारी किल्लत पैदा हो गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि सिलेंडर के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े दो बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया है, वहीं कई राज्यों में पुलिस की मौजूदगी में गैस का वितरण किया जा रहा है।
गैस सिलेंडर पाने की जद्दोजहद जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 76 वर्षीय मोहम्मद मुख्तियार शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने और गिरने के बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पंजाब के बरनाला के गांव शैहना में 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल की भी सिलेंडर की लाइन में खड़े रहने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश: भोपाल, इंदौर और सिद्धार्थनगर जैसे शहरों में रात-रात भर लोग एजेंसियों के बाहर डेरा डाले हुए हैं। छिंदवाड़ा में विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस के साये में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़: रायपुर और बिलासपुर में सर्वर ठप होने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने से रेस्टोरेंट्स में 10% सरचार्ज वसूला जा रहा है और कई जगह लकड़ी के चूल्हों पर खाना बन रहा है।
राजस्थान और बिहार: यहां लकड़ी और कोयले की मांग में अचानक उछाल आया है क्योंकि घरेलू और कमर्शियल दोनों ही सिलेंडर बाजार से गायब हैं।
संकट का फायदा उठाकर जमाखोर सक्रिय हो गए हैं। ₹2000 का कॉमर्शियल सिलेंडर ₹4000 तक में बेचा जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यूपी, एमपी, कर्नाटक और तमिलनाडु में गैस गोदामों पर छापेमारी शुरू कर दी है ताकि अवैध भंडारण को रोका जा सके।
मध्य प्रदेश में करीब 50 हजार से ज्यादा होटल-रेस्टोरेंट संकट में हैं। कई जगहों पर केवल 24 से 48 घंटे का स्टॉक बचा है। विकल्प के तौर पर लोग इंडक्शन और डीजल भट्ठियों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ने से आम आदमी की थाली महंगी हो गई है।

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, टीएमसी के 20 सांसदों के अन्य पार्टी में विलय से तृणमूल कांग्रेस भारी संकट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा कि वे कोर्ट की इस गंभीर चिंता को बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं।
अभी नासिक और पुणे का केस सुरझा भी नहीं और अब महाराष्ट्र के नागपुर में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। यहां एयर फोर्स के एक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पुराने क्लासमेट और उसके साथियों पर रेप, ब्लैकमेल, काला जादू और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।
देशभर में हो रही कफ सीरप की कालाबाजारी और बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। हालांकि इस तरह की कवायद भी पहले भी की जा चुकी है, लेकिन मनमानी पर रोक नहीं लग पाई है। जहां आज पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है।
भारत सरकार ने सेना को चेतावनी दी है कि सीमाओं पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर दुश्मन ड्रोन हमला कर सकता है। जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री सुरक्षा विंग ने जमीन और समुद्री सीमाओं के पास मौजूद महत्वपूर्ण संपत्तियों और ठिकानों पर ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है।
उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्ग सदस्यों की देर रात नृशंस हत्या कर दी गई।
'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके की जयपुर में सरेआम पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, जानें कौन हैं अभिजीत और क्यों चर्चा में है उनकी पार्टी।
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है। 19 जून-2026 को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होंगे। इसका दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इसी क्रम में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- संघर्ष खत्म करने के लिए बनी इस सहमति का मैं स्वागत करता हूं।
बिहार की राजधानी पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह आज सहरसा पहुंचकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार और समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल, अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी-मार्च से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है।