"40% पोल्यूशन का जिम्मेदार मैं..." गडकरी का बड़ा कबूलनामा, बस कॉन्ट्रैक्टर्स को दी 'रगड़ने' की धमकी

मध्य प्रदेश में 21 साल बाद लौटी सरकारी बस सेवा
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना लॉन्च
351 बसों का बेड़ा और 7 प्रमुख शहर शामिल

भोपाल। स्टार समाचार वेब

राजधानी भोपाल आयोजित एक समारोह में राज्य में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की पुनरुत्थार हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संयुक्त रूप से 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा का शुभारंभ किया। इस पहले चरण में कुल 351 आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह सेवा भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कुल 7 प्रमुख शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड) में इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों रूटों पर संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया।

प्रदूषण नियंत्रण पर गडकरी का कड़ा संदेश

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और बेहतर बनाना केंद्र सरकार का मुख्य विजन है। देश के कुल एयर पॉल्यूशन में करीब 40% हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जिस पर चिंता जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्लीन ट्रांसपोर्ट वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बसों की गुणवत्ता को लेकर ऑल इंडिया बस एंड कार कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन को चेतावनी देते हुए गडकरी ने कहा, "बसों के स्टैंडर्ड में सुधार कीजिए, वरना जिस तरह मैं लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स को ठीक करता हूं, वैसे ही नहीं सुधरने वालों को भी रगडूंगा।"

कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव का तीखा हमला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पुराने शासनकाल में राज्य परिवहन की बसें बंद कर दी गई थीं, जो जनता के साथ अन्याय था। उन्होंने कहा कि 21 साल का यह अंतराल बहुत लंबा रहा है, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का जाल बिछा दिया है। इस नई योजना के जरिए राज्य की 75% ग्राम पंचायतों तक पक्की बस कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'राजकुमार है कि मानता नहीं', और साथ ही बीआरटीएस के जंगले हटाने तथा यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के मुद्दों पर भी बात रखी।

पीपीपी मॉडल पर आधारित सेवा

परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इसे परिवहन इतिहास का 'मील का पत्थर' बताया। अधिकारियों के अनुसार इन सभी 351 बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। बस यात्रा का किराया बेहद किफायती रखते हुए ₹2 प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसके अलावा बसों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए विज्ञापन और कार्गो सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। शहरवार आवंटन पर नजर डालें तो इंदौर को 145, भोपाल को 106, जबलपुर को 67, रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिंड को 2 बसें मिली हैं।

अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं 180 इलेक्ट्रिक बसें

इस बेड़े की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल 180 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हैं। ईजी ग्रीन मोबिलिटी की इन 12 मीटर लंबी ई-बसों में यात्रियों के लिए प्रीमियम सीटिंग अरेंजमेंट, एयर वेंट, पर्याप्त लेगरूम और सुगम एंट्री की सुविधा दी गई है। तकनीकी लिहाज से इन बसों में 423.9 kWh LFP बैटरी, EBS-ESC ब्रेकिंग सिस्टम, ECAS एयर सस्पेंशन और EHPS स्टीयरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें जोड़ी गई हैं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए इनमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले पहले साल में 1,500 और साल 2031 तक कुल 15,000 नई बसें सड़कों पर उतारने का है।