मध्य प्रदेश: 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, 4.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।

कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर अहम बैठक

2016 से लंबित है प्रमोशन का मामला

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य में पिछले एक दशक से रुकी हुई पदोन्नति (Promotion) की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर सोमवार को भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जो लाखों कर्मचारियों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर मई 2016 से रोक लगी हुई है। इस लंबे अंतराल के कारण राज्य के करीब 4.50 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। स्थिति यह है कि हज़ारों योग्य कर्मचारी एक ही पद पर काम करते हुए बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त (Retire) हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में बनेगा भविष्य का रोडमैप

सोमवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. मीना सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पदोन्नति की प्रक्रिया को कानूनी बाधाओं से मुक्त रखते हुए एक ठोस नीति तैयार करना है। इसमें नियमों के सरलीकरण और प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कानूनी विवाद न हो।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने का सकारात्मक असर नई भर्तियों पर भी पड़ेगा। जब निचले और मध्य स्तर के अधिकारी प्रमोट होकर उच्च पदों पर जाएंगे, तो विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे। इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार नई नियुक्तियां कर सकेगी, जिससे प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कर्मचारी संगठनों की आपत्तियां और चुनौतियां

हालांकि, इस प्रक्रिया के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 'सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था' ने प्रस्तावित नियमों पर आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन का तर्क है कि जब तक पदोन्नति से जुड़े मामले पर न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक नई प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं होगा। उनका दावा है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले से कुछ वर्गों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।