महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन के बाद यह नया नियम लागू किया गया है। जानें पूरी खबर और नियम न मानने पर मिलने वाली सजा।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला लिया है। राज्य के परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद अब कैब ड्राइवरों को भाषा के नियमों से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का यह कदम यात्रियों की सुविधा और स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
यह अहम फैसला महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में किए गए कई संशोधनों के बाद लिया गया है। हालांकि, व्यावसायिक यात्री वाहनों (कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स) के लिए भाषा से जुड़े नियम पहले से ही अस्तित्व में थे, लेकिन राइड-शेयरिंग और ऐप-आधारित कैब सेवाएं इस दायरे से बाहर मानी जा रही थी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, अब इन ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के जरिए सेवाएं देने वाले ड्राइवरों को भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि वे यात्रियों के साथ बेहतर और सुगम संवाद स्थापित कर सकें।
नए संशोधित नियमों का दायरा स्पष्ट करते हुए सरकार ने बताया है कि यह आदेश कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हर उस ड्राइवर पर लागू होगा जो राज्य की सड़कों पर गाड़ियां चला रहा है। इसमें मुख्य रूप से ओला, उबर और रैपिडो जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कैब बुक करने वाले और चलाने वाले सभी ड्राइवर शामिल हैं। सरकार के इस निर्देश के बाद अब किसी भी ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवर को भाषा की अनिवार्यता से राहत नहीं मिलेगी।
यदि कोई ड्राइवर शासन के इस नए निर्देश की अवहेलना करता है या मराठी भाषा के इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है, या गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से पहले संबंधित परिवहन अधिकारी द्वारा ड्राइवर को एक आधिकारिक लिखित नोटिस जारी किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन के बाद यह नया नियम लागू किया गया है। जानें पूरी खबर और नियम न मानने पर मिलने वाली सजा।
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