गेहूं उठाव में भारी लापरवाही, परिवहन ठेकेदार पर लाखों की पेनल्टी कार्रवाई हुई

हाइलाइट्स:

• 55 फीसदी गेहूं अब भी खरीदी केंद्रों में पड़ा, बढ़ा खराब होने का खतरा
• परिवहन में लापरवाही पर ठेकेदार पर 27.52 लाख रुपए की पेनल्टी
• कई समितियों में 50 फीसदी से भी कम गेहूं का उठाव हुआ

सतना, स्टार समाचार वेब

मैहर जिले में समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं खरीदी के बीच परिवहन व्यवस्था बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खरीदी केंद्रों पर हजारों टन गेहूं जमा होने के बावजूद समय पर उठाव नहीं होने पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कॉपोर्रेशन के जिला कार्यालय मैहर ने परिवहन में लापरवाही मानते हुए परिवहन ठेकेदार मेसर्स विशाल जायसवाल पर 27 लाख 52 हजार 650 रुपए की पेनल्टी लगा दी है।

33 हजार एमटी आर-टू-टी 

जारी आदेश के मुताबिक जिले के 33 समिति स्तरीय खरीदी केंद्रों में अब तक 37 हजार 961 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। इसमें से 33 हजार 312 मीट्रिक टन गेहूं की आरटूटी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। यानी समितियों द्वारा परिवहन के लिए लगभग पूरी तैयारी कर दी गई थी लेकिन परिवहन एजेंसी ने अपेक्षित गति से उठाव नहीं किया।

कई केंद्रों में आधे से भी कम उठाव

जिला कार्यालय द्वारा जारी सूची में कई समितियों में बेहद धीमी परिवहन स्थिति सामने आई है। सेवा सहकारी समिति पकरिया, नादन, भीषमपुर, मडवार, बराखुर्द, मगरौरा, बेरमा मझगवां, झुकेही, विपणन अमरपाटन, नादन, लटागांव, विपणन मैहर, चुनवारा, मनकीसर और सोनवारी केंद्रों में 50 प्रतिशत से भी कम गेहूं का परिवहन हुआ है। वहीं सेवा सहकारी समिति ताला और स्व-सहायता समूह भटिगवां में तो परिवहन कार्य शुरू तक नहीं किया गया। इससे कई खरीदी केंद्रों में भंडारण का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

पहले नोटिस, फिर कार्रवाई

कॉर्पोरेशन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि परिवहनकर्ता को 4 मई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद परिवहन की गति में सुधार नहीं हुआ। विभाग ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही और निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना है। इसके बाद शेष 14 हजार 231 मीट्रिक टन गेहूं पर 50 रुपए प्रति टन प्रतिदिन की दर से पिछले तीन दिनों की पेनल्टी लगाई गई। कुल पेनल्टी राशि 27 लाख 52 हजार 650 रुपए तय की गई है।

आॅनलाइन पेनल्टी से अलग होगी वसूली

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यह पेनल्टी आॅनलाइन सिस्टम से लगने वाली स्वचालित पेनल्टी के अतिरिक्त होगी। साथ ही बिना जिला उपार्जन समिति की अनुमति के इसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को खरीदी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि परिवहन एजेंसी आने वाले दिनों में उठाव की गति बढ़ा पाती है या नहीं। 

केवल 45 फीसदी  गेहूं का ही हो पाया परिवहन

आदेश में बताया गया कि परिवहनकर्ता द्वारा अब तक केवल 14 हजार 961 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया है। यह कुल आरटूटी मात्रा का सिर्फ 45 प्रतिशत है। यानी 55 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं अब भी खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। खरीदी केंद्रों में लंबे समय तक गेहूं रखे रहने से बारिश और मौसम खराब होने की स्थिति में नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। हाल के दिनों में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई केंद्रों में अनाज भीगने की शिकायतें भी सामने आई थीं। ऐसे में उठाव की धीमी रफ्तार प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई।