अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे से पहले 6 डेमोक्रेटिक सांसदों ने पत्र लिखकर मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाने की मांग की। जानें भारत और अमेरिकी नेताओं की प्रतिक्रिया।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) के आगामी भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। रुबियो की भारत यात्रा से पहले अमेरिका के 6 डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें एक संयुक्त पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के समक्ष मानवाधिकार, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और राजनीति से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र भेजने वाले अमेरिकी सांसदों में प्रमिला जयपाल, इलहान उमर, जिम मैक्गवर्न, रशीदा तलाइब, एलिनॉर होम्स नॉर्टन और जीसस गार्सिया शामिल हैं। इन सांसदों ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और अमेरिका के अन्य शहरों में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावासों (Consulates) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपने पत्र में दावा किया है कि अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे लोगों की निगरानी करने के लिए भारतीय मिशनों द्वारा फोटोग्राफरों को तैनात किया गया था। सांसदों का कहना है कि मार्को रुबियो को अपने भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भारतीय नेतृत्व के साथ सीधी बात करनी चाहिए।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले हफ्ते भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान वे मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिकी सांसदों के इस पत्र के बाद मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है।
सांसदों ने अपने पत्र में भारत में जारी 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान और ड्राफ्ट मतदाता सूची का भी उल्लेख किया। कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल के कथित इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग से जुड़े प्रदर्शनों का जिक्र किया।
अमेरिकी सांसदों के इन आरोपों पर भारतीय पक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने प्रमिला जयपाल के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि वह एक मजबूत, पारदर्शी और स्वतंत्र न्यायपालिका वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं कानून के दायरे में पूरी की जाती हैं।
इस मुद्दे पर अमेरिकी राजनीति और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के सलाहकार और वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेता अजय जैन भूटोरिया ने प्रमिला जयपाल और अन्य सांसदों के इस पत्र की तीखी आलोचना की।
अजय जैन भूटोरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि भारत 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं और स्वतंत्र मीडिया वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सांसदों को भारत के आंतरिक मामलों पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बयानों से भारत-अमेरिका के मजबूत रणनीतिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि वे भारत पर टिप्पणी करने के बजाय अमेरिका की अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे से पहले 6 डेमोक्रेटिक सांसदों ने पत्र लिखकर मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मुद्दों को उठाने की मांग की। जानें भारत और अमेरिकी नेताओं की प्रतिक्रिया।
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