अमेरिका: पुतिन से डील के बाद ट्रंप का यू-टर्न, रूसी तेल-गैस खरीद से पाबंदियां और टैरिफ हटाए, भारत को राहत

दावा- अमेरिका के राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम

पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का आदेश भी जारी

वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के तहत पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। रूसी तेल और गैस खरीद पर आए ट्रंप के इस फैसले से भारत और चीन को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने जारी कार्यकारी आदेश में कहा- मैं इसके तहत ग्राहम कानून में दिए गए ऐसे प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों के लागू होने से छूट दे रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस को प्रमाणपत्र भी सौंप दिया है। खास बात यह है कि ये प्रतिबंध और शुल्क उनके द्वारा पिछले महीने हस्ताक्षरित विधेयक के तहत लागू होने वाले थे, और इनके प्रभावी होने से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने यह फैसला लिया।

ट्रंप ने इस लिए मारी पलटी

यह कार्यकारी आदेश ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप का रुख रूस के प्रति नरम होता दिखाई दे रहा है। वह सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना भी कर चुके हैं और यहां तक सुझाव दिया था कि यूक्रेन को नया नेता चुनना चाहिए।

पुतिन के साथ किया था समझौता

पिछले सप्ताह ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत रूस अमेरिका को डीजल की आपूर्ति करेगा। इस समझौते के मुताबिक, रूस तत्काल 3 लाख टन से अधिक डीजल भेजेगा और आने वाले महीनों में और खेप भेजी जाएगी।

जेलेंस्की ने कहा था-अशोभनीय

इस डीजल समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इसे साझेदारों के लिए अशोभनीय और कमजोर फैसला बताया था और आरोप लगाया था कि इस समझौते के जरिए मॉस्को यूक्रेन पर हमले करके अपना आभार जता रहा है।

ग्राहम कानून और 100 फीसदी टैरिफ की तलवार

लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026 नामक कानून सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर बनाया गया था। लिंडसे अमेरिकी संसद में यूक्रेन के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। इस साल जुलाई में कीव की यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद उनका निधन हो गया था। इस कानून के तहत ट्रंप को रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले पांच प्रमुख देशों चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। इसके अलावा, रूस की कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने और अमेरिका में आयात होने वाले सभी रूसी ऊर्जा उत्पादों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान भी था। इसकी एक महीने की समयसीमा 18 अक्तूबर को समाप्त होने वाली थी।