जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रांसफर होने पर अब टीए और एचआरए मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में नीति बनाने के दिए निर्देश।
दिल्ली-NCR में पटाखों पर नियंत्रण लागू करने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निर्देश सिर्फ किताबी बनकर रह गए हैं।
मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जानिए नए DGP के चयन की प्रक्रिया और दावेदारों के बारे में।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए 1 जुलाई 2026 से ईएचआरएमएस सिस्टम लागू किया गया था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन छुट्टी का आवेदन करने और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की सुविधा देना था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के तहत पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। रूसी तेल और गैस खरीद पर आए ट्रंप के इस फैसले से भारत और चीन को बहुत बड़ी राहत मिली है।
भारत सरकार और दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सर्विस अनिवार्य कर दी है। जानिए इसके नियम, फीचर्स और प्राइवेसी से जुड़ी पूरी जानकारी।
पराली जलाने का मौसम चरम पर पहुंचने से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने 2010 बैच के राजस्थान कैडर IAS अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। जानिए उनकी नियुक्ति और आयोग के प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी पूरी जानकारी।
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की दोहरी नीति को बेनकाब करते हुए कहा कि आतंकवाद को बयानों से नहीं, बल्कि आतंकियों और उन्हें फंडिंग देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई से खत्म किया जा सकता है।
ओडिशा हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रायगड़ा परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट का यह फैसला वैवाहिक विवादों में व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक अहम नजीर बनेगा।
