आपरेशन सिंदूर में अपनी अचूक सटीकता और मारक क्षमता का लोहा मनवाने वाली स्वदेशी 155 एमएम धनुष तोप अब और अधिक घातक रूप में सामने आने वाली है। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री धनुष तोप के नए और अत्याधुनिक 52 कैलिबर वर्जन पर तेजी से काम कर रही है।
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे में सब कुछ संदेह के घेरे में है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसा शिक्षक की संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी मदरसों में शरण लिया करते थे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ (जस्टिस विवेक जैन की बेंच) ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना केस में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
BRICS शिखर सम्मेलन के साझा बयान में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। साथ ही, टेरर फंडिंग रोकने और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ मिलकर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है।
1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया।
संचालनालय के अधिकारियों से विवाद के बाद हटाई गईं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता के कार्य विभाजन और स्थानांतरण आदेश भी शासन ने निरस्त कर दिए। विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र ने इसके आदेश जारी किए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानिए पूरी खबर, व्यापारियों की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।
ताशकंद में पीएम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान 'ओली दाराजली दोस्लिक' मिला। द्विपक्षीय बैठक में यूरेनियम सप्लाई और 2030 तक व्यापार 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।
