भारत और चीन के बीच सीमा विवाद फिर गहरा गया है। अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक स्थानों के आधिकारिक नामकरण के बाद चीन की बौखलाहट पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर शांति के बिना द्विपक्षीय संबंधों में सुधार संभव नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड लगातार दूसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीतने वाले केवल पांचवें खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान की वोटिंग में उन्होंने अपने करीबी दोस्त एलेक्स कैरी को बेहद मामूली अंतर से पछाड़ा।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट के जरिए गलत नाम दर्ज होने के केस को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने भोपाल स्थित राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पिछले पांच वर्षों में तैयार डीएनए और अन्य वैज्ञानिक रिपोर्टों में से 20 प्रतिशत रिपोर्टों की रैंडम जांच कराने के आदेश दिए हैं।
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।
ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज यानी मंगलवार को केंद्रीय कृषि विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में जिन किसानों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन बार-बार विफल हो रहा है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने के केस में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के उन सभी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें, जिनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इन घटनाओं से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।
अमेरिका ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर कार्रवाई करते हुए भारत सहित 17 देशों से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने शुक्रवार को 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए शुल्क की घोषणा की।
