FCRA बिल पर विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख, रणधीर जायसवाल बोले- 'यह भारत की संसद का आंतरिक मामला'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने FCRA बिल पर विदेशी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से देश की संसद का आंतरिक मामला है।

भारत का दो टूक जवाब:

विदेश मंत्रालय का सख्त बयान आया, दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत सरकार ने विदेशी हस्तक्षेप और टिप्पणियों को खारिज करते हुए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) बिल को लेकर एक बार फिर अपना कड़ा और स्पष्ट रुख जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि FCRA बिल से जुड़े मामले पूरी तरह से भारत की संसद का आंतरिक विषय हैं। देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रणाली का हवाला देते हुए मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि इस विधायी प्रक्रिया पर बाहरी देशों या ताकतों की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है।

विदेशी टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया

हाल के दिनों में कुछ विदेशी मंचों और ताकतों द्वारा भारत के FCRA बिल को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां सामने आई थीं। इन बयानों का संज्ञान लेते हुए MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने इन विदेशी टिप्पणियों को देखा है, लेकिन इस पर किसी भी बाहरी दबाव या राय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार केवल उस देश की चुनी हुई संसद और उसकी संस्थाओं के पास होता है।

अब भारतीय संसद करेगी इस पर अंतिम निर्णय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि FCRA बिल से संबंधित सभी जरूरी और विधिक निर्णय अब देश की संसद द्वारा ही लिए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से भारतीय संविधान और संसदीय परंपराओं के दायरे में संचालित हो रही है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह संदेश दे दिया है कि देश के आंतरिक कानूनों और नीतियों में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है।