मूडीज ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान: चालू वित्त वर्ष में 7% जीडीपी ग्रोथ का दावा

रैटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के मजबूत आर्थिक संकेतकों और ऊर्जा संकट से कुशलतापूर्वक निपटने के आधार पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है।

बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी 'मूडीज रेटिंग्स' ने अपनी नवीनतम 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक Report' में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी के अनुसार, देश में मजबूत व्यापक आर्थिक गतिविधियों, घरेलू खपत में लगातार तेजी और ऊर्जा संकट के झटकों को कुशलता से झेलने की क्षमता के कारण यह सकारात्मक संशोधन किया गया है।

निजी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बड़ा बूस्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर होती निवेश स्थितियों और ठोस आर्थिक बुनियाद के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में 7% के आसपास की वृद्धि बनाए रखने में सक्षम है। यदि निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (CapEx) में इसी तरह सुधार जारी रहता है, तो इससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोजगार सृजन और उत्पादकता में बड़ी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास दर अनुमान से भी ऊपर जा सकती है।

हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतकों से नए कैपेक्स दौर की शुरुआत

कैपिटल गुड्स के मजबूत उत्पादन व आयात, औद्योगिक क्रेडिट (ऋण) में तेजी और उद्योगों के क्षमता उपयोग (Capacity Utilization) में वृद्धि जैसे मुख्य संकेतक दर्शाते हैं कि भारत में निजी पूंजीगत व्यय का नया दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र के पीएमआई (PMI) आंकड़ों में विस्तार, रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह, मजबूत वाहन बिक्री और निर्यात में दहाई अंक की वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है।

ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मूडीज ने की भारत की तारीफ

मूडीज ने वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान भारत के प्रबंधन की जमकर सराहना की है। भारत ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात स्रोतों में विविधीकरण किया और करों में कटौती करके आम उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि के असर से बचाया। मूडीज के अनुसार, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत तेल शोधन परिसर (Integrated Oil Refining Complex) है, जिसने देश में ईंधन की किल्लत नहीं होने दी और भारत को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बनाए रखा।

मुद्रास्फीति और अल-नीनो से जुड़े निकट भविष्य के जोखिम

सकारात्मक परिदृश्य के बावजूद रिपोर्ट में कुछ संभावित आर्थिक जोखिमों के प्रति आगाह किया गया है। खुदरा महंगाई दर अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2% से 6% के लक्षित दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है, जिससे घरेलू खपत प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अल-नीनो की स्थिति से कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर विपरीत असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।