मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक: तबादला अवधि 24 घंटे बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट 12,900 करोड़ हुआ, स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मिली मंजूरी। विस्तृत अपडेट यहाँ पढ़ें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मन्त्रि-परिषद की बैठक हुई।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तबादला अवधि में 24 घंटे का विस्तार करते हुए इसे आज रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 20 मई को कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 जून तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

कैबिनेट बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसकी लागत को संशोधित किया गया है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का बजट पूर्व अनुमानित 7,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बढ़ती लागत और परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे इंदौर में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोहन कैबिनेट ने 'स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026' को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत, परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों को आधुनिक उपकरणों की खरीद और सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पांच कैबिनेट मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की गई है।
सरकार अब अस्पतालों के संचालन के लिए सक्षम ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में भी सक्रिय है। इसके लिए एक मंत्री-स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो जमीन आवंटन के मानदंड निर्धारित करेगी। इसके अलावा, रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल या निजी भागीदारी के तहत विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक होने पर भूमि अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर भी चर्चा जारी है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक: तबादला अवधि 24 घंटे बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट 12,900 करोड़ हुआ, स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मिली मंजूरी। विस्तृत अपडेट यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री दीपक जोशी और उनकी पत्नी पल्लवी राज सक्सेना ने पूर्व पत्नियों के खिलाफ शाहपुरा थाना और साइबर क्राइम शाखा में मानहानि का केस दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि उनकी पूर्व पत्नियां व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के जरिए दीपक जोशी की छवि धूमिल कर रही हैं।
ट्विशा शर्मा मौत केस में आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया।वकील शुभांग दीक्षित ने बताया कि सीबीआई ने अभी पुलिस रिमांड नहीं मांगी है और केवल न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत किया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में EOW ने निगम अधिकारी पोला राव के घर बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। जिसमें निगम अधिकारी के ठिकानों पर छापा मारकर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच की जा रही है। आपको बता दें टीम आय और संपत्ति का हिसाब खंगाल रही है।
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित है। इसको लेकर सभी विभाग कवायद में जुट गए हैं। इसी सत्र में सरकार वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके साथ ही आधा दर्जन के करीब लंबित विधेयक भी सदन के पटल पर सरकार रखेगी।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी ने नेपाल भागने की खबरों का खंडन किया है। जमानत रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच की मांग के बीच जानें क्या है पूरा मामला।
एमपी बोर्ड टॉपर चांदनी विश्वकर्मा से मिलने भोपाल के भीमनगर स्लम पहुंचे CM मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने छात्रा की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने और पक्का घर बनवाने का दिया भरोसा। जानिए क्या है टॉपर का सपना।
भोपाल एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। काजी कैंप से गिरफ्तार फराज और उसके साथियों के जरिए चार राज्यों में फैले स्लीपर सेल और विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा हुआ है।
भीषण गर्मी के बावजूद कम बिजली खपत दिखाने वाले और स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं की जांच होगी। बिजली विभाग ने विशेष तकनीकी टीम गठित कर संदिग्ध मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिला अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महज दो दिन में बेअसर दिखी। ठेले, गुमटियां और अवैध पार्किंग फिर लौट आईं, जबकि एम्बुलेंसों के लिए बनाई गई नई व्यवस्था भी धरातल पर नहीं उतरी।

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